images
images

उद्योग वाणिज्य तथा करार र देवानीसम्बन्धी विवाद समाधान सम्बन्धी  सम्मेलन मंसिर २७ देखि, यी मुलुकबाट हुनेछ सहभागी

उद्योग वाणिज्य तथा करार र देवानीसम्बन्धी विवाद समाधान सम्बन्धी  सम्मेलन मंसिर २७ देखि, यी मुलुकबाट हुनेछ सहभागी

शुक्रवार, कार्तिक ३० २०८१
शुक्रवार, कार्तिक ३० २०८१
  • उद्योग वाणिज्य तथा करार र देवानीसम्बन्धी विवाद समाधान सम्बन्धी  सम्मेलन मंसिर २७ देखि, यी मुलुकबाट हुनेछ सहभागी
    images
    images

    काठमाडौ/  उद्योग वाणिज्य तथा करार र देवानीसम्बन्धी विवाद समाधामा संलग्न देश विदेशमा ख्याति प्राप्त संस्थाहरू, विषय विज्ञ तथा व्यवसायीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुने भएको छ। 

    मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजनाग गर्न लागिएको उक्त सम्मेलन आउँदो मंसिर २७ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। 

    नेपाल इन्टरनेशनल एडिआर सेन्टरले आयोजनामा चार दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको नारा ‘विवाद समाधानको आधुनिकीकरणः न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि   एडीआरको भूमिका’ (" Modernizing Dispute Resolution : The Role of ADR in Enhancing Access to Justice") रहेको महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता मातृका प्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । 

    सम्मेलनमा विश्वका करिव १६ देशका वक्ताहरुको सहभागिता रहने उनले बताए । 

    नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको सम्मेलनमा जापान, स्वीजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, हङकङ, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकालगायत करिव १६ मुलुकबाट प्रतिनिधित्व हुने महासचिव निरौलाले जानकारी दिए । 

    सम्मेलनको उद्घाटन सत्रपछि, पूर्ण शत्र, समूह छलफलका सत्रहरु, अतिथि वक्ताको प्रस्तुतीसहित चार दिनसम्म कार्यक्रम संचालन हुनेछ ।

     कार्यक्रममा करार सम्बन्धी विवाद, विकास निर्माण सम्बन्धी, लगानी सम्बन्धी विवाद, संयुक्त राष्ट्र संघका मोडल कानून सम्बन्धी व्यवस्था र मध्यस्थता एवम मेलमिलाप सम्बन्धमा न्यायपालिकाको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। 

    नेपाललाई विवाद समाधानको आकर्षक गन्तब्यका रुपमा विकास गराउने सम्मेलनको लक्ष्य रहेको छ । 

    विभिन्न मुलुकबाट आएका विज्ञहरुको राय सुझाव संकलन गरी नीति निर्माण तहमा सिफारिस गर्ने समेत उद्देश्य आयोजकले राखेको छ। 

    ‘नेपाल मध्यस्थ अवार्ड कार्यान्वयन सम्बन्धी न्यूयोर्क अभिसन्धीको पक्ष राष्ट्र हो तर त्यो भन्दा उपयोगी र आकर्षक मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापूर अभिसन्धी २०१८ को अनुमोदन गरेको छैन । 

    सिंगापुर अभिसन्धीले मुलुकको हित मात्र गर्दछ, कुनै अहित गर्ने ठाँउ छैन । 

    तथापी त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको अवस्थामा सम्बिन्धत पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम सम्मेलनमार्फत हुने,’ निरौलाले भने। 

    मध्यस्थता र मेलमिलापलाई व्यवस्थित संचालन र विकास गर्न सके मुलुकमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने मात्र होइन नेपालको सुन्दर प्राकृतिक छटाको आनन्द लिदै विवाद समाधानको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विश्वभरबाट नेपाल भ्रमणमा सबैलाई आकर्षित गर्न प्रयास गर्ने समेत सम्मेलनको उद्देश्य छ।

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार