काठमाडौँ / त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बरालले आफ्नो प्राथमिकतामा तीन ओटा काम भएको बताएका छन् । विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नियुक्त भएपछि उनले शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण र कार्यान्वयन, समयमौ परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रशान र पाठ्यक्रम अद्यावधिक भएको बताएका हुन् ।
उनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुने बताए । नवनियुक्त उपकुलपति बरालले भने, “विश्वविद्यालयमा वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । यो मेरो पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ ।”
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको ठूलो संरचनायुक्त संस्था भएको र यसको सुधारका असङ्ख्य काम भएको बताएका छन् ।
समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनका लागि पनि आफूले काम गर्नेसमेत उनले जानकारी दिए ।
“विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन समयमै गर्नु निकै आवश्यक छ”, उनले भने, “यसका अलवा विश्वविद्यालयको पाठयक्रम अद्यावधिक पनि मेरो प्राथमिकतामा हुनेछ ।”
विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्रिविको रिक्त उपकुलपति पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. बरालले आज नियुक्तिपत्र बुझिसक्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । उनले आजै कीर्तिपुरस्थित कार्यालय पुगी पदबहाली गर्ने कार्यक्रम छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई नेतृत्वमा रहेको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका तीनै जना उम्मेदवारहरुको ‘मेरिटोक्रेसी’का विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले अध्ययन गरेका थिए ।
सिफारिस समितिले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष बरालसहित चित्रबहादुर बुढाथोकी र टङ्कनाथ धमलालाई सिफारिस गरेको थियो ।
उनलाई नियुक्ति गर्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षामन्त्री एवं शिक्षा सचिवसँग उनको ‘करिअर’का विषयमा जानकारीसमेत लिएका थिए ।
उपकुलपति पदका लागि दर्खास्त दिएका ४३ मध्ये प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि १४ जना छानिएकामा प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्तापछि नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
शैक्षिक योग्यताको आधार, तालिम, अनुसन्धानमूलक लेख, अन्तर्वार्ता एवं प्रस्तुतीकरणका आधारमा नियुक्ति गरिएको जनाइएको छ ।
खुला प्रतिस्धर्पाका आधारमा त्रिविका उपकुलपति नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरिए पनि तीन वर्ष पदाधिकारी भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः सूचना प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार नै नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
