काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने भएको छ ।
आज (मङ्गलबार) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
सहकारीको वचत तथा लगानी सुरक्षाका लागि सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरु स्थापनाको उद्देश्य अनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारको सेयर स्वामित्व भएका सहकारीहरूलाई एकीकरण गर्ने र गाभिन प्रोत्साहन गर्ने पनि सरकारको नीति छ ।
