काठमाडौँ / सरकारले सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार पार्ने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरिएको प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना तयार पार्ने भएको हो ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापिने गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समेटिएको छ ।
जलवायु सङ्कटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशिलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न ‘जलावयु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्वाद कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सरकारको योजना छ ।
यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यून गर्दै अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरी उत्थानशीलता हासिल गर्ने, उच्च हिमाली क्षेत्र र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्ने सरकारको योजना छ । सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ ।
जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
जलवायु वित्तमा पहुँच र निशर्त प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सघन पैरवी गर्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण पुगेको क्षतिबापत हानी नोक्सानी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
