काठमाडौँ / सरकारले उठाएको ऋणको ठुलो हिस्सा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेर सकेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको १० महिनामा सरकारले कुल ऋण मध्ये करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम सावाँ–ब्याज तिरेर सकेको हो । 

चालु आर्थिक बर्ष (आव) २०८०/८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको थियो । जसमध्ये २ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सावा–ब्याज भुक्तानी (सेवा खर्च)मा नै खर्च गरेको हो । 

जुन १० महिनामा उठाइएको ऋणको अनुपातमा ८८ प्रतिशतभन्दा बढी हो । चालु आवको लागि सरकारले ऋण सेवा (सावाँ–ब्याज भुक्तानी) खर्चमा ३ खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको बार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

जसमध्ये आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण भुक्तानीको लागि ५४ अर्ब ७७ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

स्रोत : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

लक्ष्य र प्राप्तिबीच ठूलो खाडल

सरकारले चालु आवको बैशाखसम्म लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत मात्रै ऋण प्राप्त गर्न सकेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालुु आवको १० महिना बितिसक्दा लक्ष्य र प्राप्तिबीच ठूलो खाडल देखिएका हो । 

आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा सरकारले ४ अर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरका सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, १० महिनासम्ममा सरकारले २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै ऋण प्राप्त गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत मात्रै हो । 

चालु आवमा सरकारले ५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबर घाटा बजेट ल्याएको थियो । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबर बजेट ल्याएको सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र सङ्कलन हुने अनुमान गरेको थियो ।

स्रोत : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

यसरी अपुग हुने ५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रकममध्ये २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । बाँकी २ खर्ब ६५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भने वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण) बाट उठाउने लक्ष्य सरकारको थियो ।

वार्षिक बजेट अनुसार सरकारले यस वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान थियो । वाह्य ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड लिने लक्ष्य तय गरिएको थियो । तर, वैशाखसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋण लक्ष्यको ३४.६१ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान ५.५२ प्रतिशतमात्र सङ्कलन भएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको बजेट र यर्थाथ खर्च

स्रोत : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

१० महिनामा सरकारले उठायो साढे २ खर्ब ऋण

सरकारले २०८० साउनदेखि २०८१ वैशाखसम्म २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत हो । 

यस वर्ष सरकारले आन्तरिक र वाह्य गरी ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, प्राप्ति भने २ खर्ब ६४ अर्ब छ । अबको दुई महिनामा लक्ष्यअनुसार प्राप्तिका लागि १ खर्ब ८८ अर्ब बाँकी छ ।

यस वर्ष सरकारले चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ७५ करोड सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । १० महिनाको अवधि सकिदा २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड प्राप्त भएको छ । आन्तरिक ऋण लक्ष्यको तुलनामा करिब ८० प्रतिशत उठाए पनि वैदेशिक ऋण भने जम्मा ३४ प्रतिशत मात्रै उठेको छ ।

सरकारले यस वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिलेसम्म एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब १३ अर्ब वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म ७३ अर्ब ३६ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ ।

स्रोत : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

कुल सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब पुग्यो 

चालु आर्थिक बर्षको सुरुमा अर्थात असार मसान्तसम्ममा नेपालको कुन सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा बैशाख मसान्तसम्ममा अर्थात १० महिनाको अवधिमा यस्तो ऋण ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले बढेर २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

चालु आवको १० महिनामा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिए पनि यसबीच सरकारले सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ६६ अर्ब खर्च गरेको छ । अब नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब र वाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म नेपालको सार्वजनकि ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ मात्रै थियो । यो त्यतिबेलाको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा २२ प्रतिशत मात्रै हो ।  भूकम्पछिको पूननिर्माणमा सरकराले ठुलो मात्रामा ऋण उठाउन थालेपछि सार्वजनिक ऋण बढेको छ ।

स्रोत : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा कति ? 

वैशाखमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा वृद्धि भएको छ ।  सार्वजनिक ऋण हिस्सा प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा ८२ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ पुगेको हो । चैतसम्म प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ थियो । 

कुल सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको २०७८ सालको आधिकारिक जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा त्यति रकम पर्न आउँछ । असार मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ७८ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ थियो ।

जीडीपीको ४२ प्रतिशत नाघ्यो सार्वजनिक ऋण

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४२ प्रतिशत नाघेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार वैशाखसम्म जीडीपीको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२.०२ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसमध्ये बाह्य ऋण जीडीपीको २१.२६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण जीडीपीको २०.७६ प्रतिशत पुगेको छ । यता, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५७ अर्ब चार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

यस्तो छ २०८०/८१ मा सार्वजनिक ऋणको प्राप्ति र भुक्तानीको मासिक विवरण (रु.हजारमा)

स्रोत : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

किन बढ्यो ऋणको भार ? 

नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण असुली गर्ने गरिन्छ । हालका पछिल्ला दिनमा नेपालको ऋण निकै वृद्धि हुँदै गएको भनी चिन्ता र चासो व्यक्त गरिँदै आएको अवस्था छ । 

सरकार ऋण लिन बाध्य हुनुको मुख्य कारण भने देशमा चरम आर्थिक मन्दी हुनु, उत्पादन र उपभोग घट्नु, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु र राजस्व परिचालन अन्त्यन्तै कमजोर हुनुलाई मानिएको छ । 

यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण ढिलो हुनु र तिनको लागत बढ्नु पनि सार्वजनिक ऋण बृद्धिको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापक कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरी बजेटमार्फत ऋण लिएको हुनाले ऋणको लक्ष्य ऋण लिने नै भएकोले हुनाले निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । ऋण तिर्ने भन्दा लिने रकम बढेको कारणले ऋण भार बृद्धि भइरहेको उनको भनाइ छ ।

“विकासे काम निरन्तर भइदिएको भए ऋण धेरै भए पनि अप्ठ्यारो पर्दैन । तर, ऋण लिएर चालु खर्चमा गएको छ कि छैन भन्ने प्रमुख कुरा हो,” सूचना अधिकारी गिरीले भने, “विकासको खर्च बढाउदा ऋण लिए पनि त्यसले रिर्टन दिन्छ । त्यसबाट डराउन पर्दैन तर, अन्यत्र प्रयोग भयो भने डराउनु पर्ने अवस्था आउँछ ।”