काठमाडौँ / अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको बताएका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले नेपालको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्ने गरी बजेट आएको दाबी गरे । 

“आगामी आवको बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कोसिस  गर्ने र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने नीति लिइएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ  । 

नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको दाबी पनि अर्थमन्त्री पुनले गरे । निजी क्षेत्र, प्रमुख प्रतिपक्षलेसमेत आशा जगाउने बजेट आएको भनेर प्रतिक्रिया दिएको उनको भनाइ छ । आम जनतामा आशा जगाउने गरी बजेट आएको छ । बजेटले उद्यमी व्यवसायी आशा जगाउने अपेक्षा गरेका छौँ । 

अर्थमन्त्री पुनले भने, “देशभित्र अवसर हुँदाहुँदै पनि देश बाहिर जाने प्रवृति बढेको छ । सजिलै विदेशको बाटो रोज्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै केही काम गर्ने गरी युवामा आशा जगाउने गरी बजेट आएको छ ।”

करका दर परिवर्तनका गर्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । कुनैपनि व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह, भावनामा बगेर काम गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ करका दरमा हेरफेर भएका छन् । 

बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य धेरै तर्फ छर्ने भन्दा पनि कृषि, ऊर्जा, सूचनाप्रविधिलगायत क्षेत्रलाई  प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति बजेटले अवलम्बन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अबको १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात पु¥याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ । 

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले नै तयारी र कच्चा पदार्थमा दुई तहको भन्सार लगाउने नीति लिइएको पुनले बताए । हरित करको नयाँ विषय आर्थिक ऐनमा राखेको पनि पुनले बताए ।