काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क र सडक करका दर पुनःलागु गरेको छ ।

बजेटपछि इभि गाडी किन्न चाहानेलाई कस्तो असर गर्यो सबैलाई चासोको विषय हुन्छ । किनकी बजेट भाषणमा भनिएको करको दर हेरफेरले त्यसमा असर पारेको हुन्छ । 

अहिले तपाईले किन्न गाडी कति किलोवाट क्षमताको छ त्यस आधारमा करको दर हेरफेर गरिएको छ । यसले तपाईले किन्ने गाडीको किलोवाट क्षमताको आधारमा कति मँहगो पर्ने भयो भन्ने यकिन हुन्छ । 

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशसरण महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत्  १०० किलोवाटभन्दा माथिको सवारी साधनमा भन्सारदर र अन्तःशुल्कमा सहुलियत दिएको थियो । चालु आवको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सहित अर्थमन्त्री महतले १०० किलोवाट भन्दा माथिको सवारी साधनको आयातमा भन्सार दर र अन्तःशुल्क घटाएको थियो ।

तर, अर्थमन्त्री बर्षामान पुनले भने विद्युतीय गाडीमा किलोवाट अनुसार कर बढाएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ईभीमाव् यापक करका दरहरू हेरफेर गरेका हुन् ।

५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशतभन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष उक्त क्षमताको गाडीको भन्सार १० प्रतिशतमात्रै थियो भने अन्तःशुल्क थिएन ।

के भन्छन् अटो व्यवसायी ?

नेपालमा भरखरै बजार बढ्न लागेको इभीमा सरकारले कर बढाउनु उचित नभएको अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाली अटोमोटिभ व्यवसायको प्रवर्द्धनमा महत्तवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको नाडाले सरकारको नीतिका कारण विद्युतीय सवारी साधनहरूका व्यवसायीहरू प्रभावित भएको जनाएको छ । 

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधन गर्दा व्यवसाय गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी बताउँछन् । सरकारको घोषणाले नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरू समेत हतोत्साहित हँुदै गएको उनको भनाइ छ । 

नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतिय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरूको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । 

‘इभीको कर बढाउने कुरा बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले नै मिडियाबट आइरहको थियो, हामीले कर बढाउन हुन्न भन्दै आएका थियौं,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अटो व्यवसायीले कर नबढाउन आग्रह गर्दा पनि बढाइयो । सरकारले अटो व्यवसायलाई प्रोत्साहन नगरेको जस्तो देखियो ।’

सरकारले पनि हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरू गर्दै आएको छ । तर सरकारले विद्युतिय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा नीति पटक पटक संशोधन गर्दा भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाएको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । 

यसले इभि गाडीको व्यापारसमेत प्रभावित हुनसक्ने उनको अनुमान छ । यद्यपि, इभीको व्यापार बढ्छ या घट्छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिबाट पनि फरक पर्ने उनको भनाई छ । 

कुनमा कतिले बढ्यो कर ?

बजेटले ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएको छ । यसअघि ५० किलोवाटसम्मको गाडीमा अन्तःशुल्क लाग्दैन थियो । १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्थ्यो । अब भन्सार र अन्तःशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कायम भएको छ ।

यस्तै, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ५÷५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । नयाँ बजेटअनुसार अब २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ ।

१०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार वृद्धि गरिएको छ । यसअघि २० प्रतिशतको भन्सारलाई अहिले ३० प्रतिशत पु¥याइएको छ । अन्तःशुल्क भने पहिलेकै २० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

२०१ देखि ३०० किलोवाटको विद्युतीय गाडीको भन्सार ४० बाट ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ, तर अन्तशुल्क घटाइएको छ । पहिले ४५ प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्क १० प्रतिशत घटाएर ३५ र्पुयाइएको छ ।

३०० किलोवाट भन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा २० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत र्पुयाइएको छ । अन्तःशुल्क भने १० प्रतिशत घटाएर ६० बाट ५० गरिएको छ ।

यस अघि भन्सार र अन्तःशुल्क बढ्ने चाल पाएरै आयातकर्ताहरुले बजेट आउनु अगाडि धेरै मात्रामा विद्युतीय गाडी आयात गरेका थिए । जुन भन्सार विभागको तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ ।

कुन आर्थिक बर्ष कति लगाइएको थियो कर ?

आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ईभी गाडीको आयातमा लाग्ने कर सबैभन्दा कम रहेको थियो । यक्त आर्थिक बर्षमा भन्सार शुल्क १ प्रतिशत अन्तःशुल्क १० प्रतिशत र सडक कर ४ प्रतिशत लगाएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा ईभी गाडीको आयातमा लाग्ने कर सबैभन्दा बढी रहेको थियो । उक्त आर्थिक बर्षमा भन्सार शुल्क ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क ३० देखि ८० प्रतिशत र सडक कर ५ प्रतिशत लगाएको थियो ।

यता, पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत्  १०० किलोवाटभन्दा माथिको सवारी साधनमा भन्सारदर र अन्तः शुल्कमा सहुलियत दिएको थियो । 

चालु आर्थिक बर्षमा भन्सार शुल्क १० देखि ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क १० देखि ६० प्रतिशत र सडक कर ५ प्रतिशत कर लगाएको थियो ।

१० महिनामा कति भित्रियो विद्युतीय गाडी ?

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ हजार ४९७ विद्युतीय कार, भ्यान र जीप आयात भएको छ । जसअनुसार वैशाखमा मात्रै १ हजार ४०४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको छ । जुन चैतको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । 

चैतमा ६५८ वटामात्रै विद्युतीय गाडी भित्रिएको थियो । अझ फागुनमा चैतभन्दा कम जम्मा २९१ वटा चार पांग्रे विद्युतीय गाडी आयात भएको थियो । विभागका अनुसार वैशाखसम्म २१ अर्ब ८ करोड ८० लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी आयात भएको छ । जसमा ५० किलोवाटसम्मका ३ हजार ४७२ वटा कार, भ्यान र जीप छन् ।

त्यस्तै ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ४ हजार ९६, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका १०५ र २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका ६ वटा विद्युतीय कार, भ्यान र जीप आयात भएको विभागले जनाएको छ । विद्युतीय गाडी आयात बापत सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा ९ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।