काठमाडौँ / कानूनविद्हरूले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा शेष घलेको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई अधिवेशन गर्न कुनै वाधा नभएको जनाएका छन् ।
जीएनएन नेटवर्कद्वारा सोमबार आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतको राजेश शमशेर राणा विरूद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय समेत (पहिलो मुद्दा) र बद्री केसीविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय (दोस्रो मुद्दा) फरक फरक भएको र पहिलो मुद्दाको बारेमा संक्षिप्त आदेश आइसकेपछि दोश्रो फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई लेखेको पत्रलाई खारेज गरि दिएको जनाए ।
थापाले भने, “पहिलो फैसलाले उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रत्येक मुद्दाका फैसला स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसका अन्तरवस्तु पनि नितान्त फरक छन् । एनआरएनए संस्थालाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको पहिलो फैसला हो । दोस्रो फैसलामा मन्त्रालयको पत्र बदर गर्न माग गरिएको थियो त्यस अनुसार गरिएको हो । अब एनआरएन कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा अघिल्लो फैसलाले गरेको निर्णय नै अन्तिम फैसला हो । अहिले उच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचन गराउने आदेश छ, त्यस अनुसार अगाडि बढेर निर्वाचन गराउने अनि सर्वोच्च र परराष्ट्रमा बुझाउने काम गर्नुपर्छ ।”
यसै गरी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले एनआरएनएका राजेश शमसेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरी डा. शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर एकताको महाधिवेशन गर्ने आदेश दिएको जनाए ।
सहभागीहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै अधिवक्ता घिमिरेले भने,“पहिलो र दोश्रो मुद्दा फरक फरक हुन् । अन्तरवस्तुहरू नितान्त फरक छन् । यसमा कन्फ्युज हुने पर्ने अवस्था छैन ।”
उनले अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न कुनै वाधा अवरोध गर्न खोजिएमा त्यो अदालतको मानहानी हुने पनि बताए ।
गत २०८० चैत्र २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल तथा नहुकल सुवेदीको संयुक्त इजलासले संघको १० औँ र ११ औँ महाविधेशनलाई अमान्य घोषित गर्दै एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई समितिको बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो ।
समितिले आउँदो बैशाख २०-२२, २०८२ (मे ३-५, २०२५) मा काठमाडौँमा संघको अधिवेशन गर्ने गरी मिति तोकेको छ । तर आफुलाई आधिकारिक दावी गर्दै आएको बद्री केसी समूहले भने आउँदो अक्टोबर २०२५ मा छुट्टै अधिवेशन गर्ने जनाएको छ ।
