काठमाडौँ / नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत स्थायित्व आर्थिक सुधारको पूर्व शर्त भएको बताएका छन् । महासंघमा मंगलबार आयोजित राजश्व सम्वद्ध चार महानिर्देशकहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले हरेक बर्ष परिवर्तन हुने नीतिका कारण लगानी निरूत्साहित हुँदै गएको वताएका बताए ।
भूतप्रभावी कानुन, करका दरहरूमा हुने परिवर्तन र निजी क्षेत्रप्रतिको धारणाका कारण सरकारको राजश्व पनि अपेक्षित रूपमा उठ्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थितिमा महासंघमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा लागेका अग्रिम आयकर, फलामे छडको अन्तशुल्कका बिषय आउन थालेको विवाद, नयाँ करका दरहरू लगायतका बिषयमा सरकार संवेदनशील हुनपर्ने बताए ।
यसैगरी नेपालमा सयौँ बर्षदेखि निरन्तर व्यवसाय चलिरहेको र आधुनिक कर सम्बन्धि कानुनहरू पछिमात्रै आएको हुँदा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सबैलार्ई प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट बैंकका निर्देशक एवं सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विज्ञ हरि नेपालले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको मोडालिटीबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोगका महानिर्देशक कमल भट्टराईले यो बिषय अन्तराष्टिय स्तरमा पनि रहेको हुँदा लगानी निरूत्साहित नहुने गरी सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए ।
राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्र बुढाले राजश्व अनुन्धानले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काम गर्न चाहेको जानकारी दिए । भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीराज निरौलाले भन्सार सहजीकरणका लागि थप छलफल गरि सहजीकरण गरिने बताए ।
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले निजी क्षेत्र मैत्री कर प्रशासन बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी दिए । बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने वताउनुहुँदै केहि कतै समस्या भए सुधार गरिने बताए ।
महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वस्तुगत संघहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारसंग आग्रह गरे । छलफलमा महासंघका सदस्य जिल्ला नगर, वस्तुगत, द्धिराष्टिय र एसोसिएट गरि एक सय भन्दा बढि सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । यस बर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे उनीहरूले धारणा राखेका थिए ।
