सुर्खेत / कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२)को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको छैटौँ अधिवेशनमार्फत बुधबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । 

नीति तथा कार्यक्रमका धेरैजसो पुराना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि समेटिएको छ । साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने र प्रदेश सरकारले ठुला र रणनीति योजनामा ध्यान दिइने नीति लिएको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए । 

सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ सुविधालगायतका विषयलाई प्राथमिकता राखेर ल्याइएको नीति, कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई वैकल्पिक औषधि उत्पादनको मूख्य केन्द्र बनाइने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनि गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, स्वास्थ्यमा सुधार ल्याई ‘कर्णाली स्वस्थ नागरिक’अभियान चलाइने कार्यक्रम ल्याइएको छ भने सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्न प्रोत्साहन अभियान चलाइने छ । कर्णालीले एक धारा एक घर अभियानलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ भने प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई स्वच्छ राख्न ‘प्रदेश राजधानी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । 

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ‘१० वर्षे शिक्षा नीति’ तयार गरिने र कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने उल्लेख छ । यसैगरी बालविवाह, छाउपडी प्रथा, छुवाछुतको अन्त्यका लागि सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम चलाइने छ भने राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।  

१० औँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गरिने र उक्त प्रतियोगितामा कर्णालीबाट सहभागी हुने खेलाडीलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ । यस्तै कर्णालीको भाषा, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानुन बनाइने परियारले बताए । 

सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार, आन्तरिक हवाई उडानका लागि पहल गरिने छ भने सुरक्षाको लागि राजधानीमा सीसीटिभी क्यामेरा जडान गरिने कर्णाली सरकारको नीति रहेको छ । ‘हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने छ भने ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।  

आयोजना बैँक स्थापना गरी आयोजना निर्माण प्रक्रियामा सुधार ल्याइनेदेखि उत्पादनमुलक आयोजनामा लगानी गरिने नीति सरकारले ल्याएको छ । 

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम, एकदिन किताबरहित शुक्रबार, जीवनोपयोगी शिक्षा कार्यक्रमलाई परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, पत्रकार दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, सञ्चार माध्यमको दर्ता, नियमन, अध्ययन अनुसन्धानको विषयमा कानुन निर्माण गर्ने, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार छात्रवृत्ति तथा पुरस्कारलगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।