कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक तथा सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि रु १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु पाँच अर्ब ७२ करोड र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई रु २९ करोड ६४ लाख, भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ८६ करोड र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
