मनहरी / वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । 

शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाद्वारा प्रस्तुत बजेटमा प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ को निरन्तरतासहित प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्य तथा पर्यटन क्रियाकलापहरुको प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।

उनले थप पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरिने र   पर्यटकहरुको भ्रमणमा सहजीकरण गर्न ट्राभल बुक तयार गरिने बताए । बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न छिमेकी मुलुकका प्रमुख सहरहरुमा पर्यटकलक्षित रोड सो, मेला, महोत्सवजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकार दिए । 

मन्त्री थपलियाले अन्तर प्रदेश समन्वयमा जनकपुर, लुम्बिनी, देवघाट र मुक्तिनाथ जोड्ने सांस्कृतिक सम्पदा परिपथ विकास गरिने बजेट वक्तव्यमार्फत भने । 

चितवनका सौराह, मेघौली, माडी र सिराइचुली जोडेर पर्यापर्यटन परिपथ निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

पाटन दरबार क्षेत्र, वसन्तपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर र चाँगुनारायण क्षेत्र जोडेर सम्पदा परिपथ र काठमाडौँको पशुपतिनाथ, डोलेश्वर, दत्तात्रय, सुवर्णेश्वर, अनन्त लिङ्गेश्वर, सन्तानेश्वर, महादेव पोखरी जोडेर शिव परिपथ विकास गरिने मन्त्री थपलियाले बताए । 

उनले चितवनको सौराह, मेघौली, गोलाघाट, भक्तपुरको नगरकोट, दोलखाको सैलुङ क्षेत्रलाई खुला चलचित्र छायाङ्कन क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको बताए । 

वाग्मती प्रदेशका विभिन्न जात्रा तथा पर्वहरुको संरक्षण, संवद्र्धन र सञ्चालनका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए । 

वाग्मती प्रदेशभित्र रहेका कला, संस्कृति, भाषा, लिपि, जातजाति, धर्म, बाजागाजा आदिका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले नेपालको विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनको इतिहास प्रतिबिम्बित हुने क्रान्ति स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ । 

वाग्मती प्रदेशलाई आकर्षक पर्यटक गन्तव्यका रुपमा विकास गरी पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन र प्रतिपर्यटक खर्च वृद्धि गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गरिने सरकारको योजना रहेको छ । 

मन्त्री थपलियाले भने, “हामीले प्रदेशसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक विशेष पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरी एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेका छौँ ।”
  
प्रदेशभित्र रहेका मूर्त र अमूर्त संस्कृति, सम्पदा संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सरकारले नीति तर्जुमा गरी समुदायको सहभागितामा विभिन्न जातजाति, भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, कला, पुराना बाजा, सङ्गीत, नाच र नाट्यलगायतका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण, संरक्षण र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री थपलियाले बताए ।