काठमाडौँ / २०३२ साउन १ गते शाखा अधिकृतका रुपमा नेपाल सरकारको सेवा प्रवेश गरेका कल्याणकुमार श्रेष्ठ जिल्ला र उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने । 

उनी २०७२ असार २३ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । २०७२ चैत ३० गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ २००८ वैशाख १ गते जन्मिएका हुन् । 

पछिल्लो समय उनले आफूलाई साहित्य, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुन, समाज सेवा, नेपाली संस्कार र संस्कृतिसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरुमा व्यस्त राखिरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः 

नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण चुनौतीपूर्ण त हुन्छ नै । यसका साथमा संविधानसँग मानिसका आशा अपेक्षा पनि धेरै नै हुन्छन् । त्यसैले आशा र उपलब्धिको सन्दर्भबाट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

संविधानबमोजिम निर्वाचन भएका छन्, सरकार निर्माण भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको उद्देश्य नियमित कामभन्दा बाहेक जनताका आशा र भरोसाको प्रजातन्त्र कार्यान्वयन ठीक ढंगले हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । नागरिकका नैसर्गिक अधिकारहरुको उपभोग गर्न पाएका छन् । यसका लागि कानुनहरु पनि ठीक ढङ्गले बन्नुपर्यो भन्ने मलाई लाग्छ । 

त्यसैगरी नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति पनि हुनुप¥यो । कानुनी राज्य छ भन्ने अनुभूति जनतामा हुनुप¥यो । यसका साथसाथै देशमा विकासका कामहरुले पनि अग्रगति पाउनुपर्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था पनि नियमित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो । त्यसरी हेर्दा व्यवधानहरु धेरै देख्छु । 

यसरी हेर्दा सङ्घीयताको कार्यान्वयन त भइरहेकै छ तर अझै पनि मैले यसलाई आलोकाँचो कार्यान्वयनका रुपमा हेरेको छु । कार्यान्वनयन पूर्णरुपमा हुन नसकेको गुनासो जनमानसमा पनि सुनिन्छ । 

संसदले बनाउनुपर्ने ऐन, कानुनहरु अहिलेसम्म बनाउन सकेको अवस्था छैन । महिनौँसम्म संसद् अधिवेशन चल्दा एउटा मात्रै ऐन बनाउन सकेको समाचार हामीले सुनिरहेका छौँ । आवश्यक पर्ने कानुन नबन्दा संविधान अनुकूल बनेका अङ्गहरुले पनि प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्दैनन् । यो कुरा सम्बद्ध सबैले बुझ्नु जरुरी छ । 

नेपालको संविधान जारी भएपछि देश र जनताका सबै खालका समस्याहरु समाधान हुन्छन् भन्ने आश्वासन नेताहरुले जनतालाई दिएका थिए । नागरिक पनि त्यसैको पर्खाइमा थिए । तर संविधान जारी भएर सङ्घीयता आएपछि पनि जनताका समस्या र समृद्धिका सपना भने पूरा हुन सकेको देखिएको छैन । 

समस्याहरु थाती नै रहेको जनगुनासो व्यापक छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।

यसको अभाव हुन दिनु हुँदैन । त्यसैले मलाई लाग्छ संविधान कार्यान्वयनमा त आएकै छ तर पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले जनताको विकास र समृद्धिको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन । 

तर देशका नेताहरुले त मुलुकले लामो सङ्घर्षपछि सङ्घीयता पाएको हो । हामी अहिले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ, अहिले नैै सबै कार्यान्वयन सम्भव पनि छैन । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि समय पर्याप्त भइसकेको छैन भन्नुहुन्छ नि ? 

हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ, यो सही कुरा हो । त्यसकारण हामी सिक्दैछौँ भन्ने कुरा सहज नै भयो तर प्रारम्भिक चरण त झनै दु्रत गतिमा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो नि । कमीकमजोरी छन् भने थाहा हुन्छ र सच्याउन पनि अहिले नै सजिलो हुन्छ । तुरुन्तै सच्याएर जानुपर्छ । 

पर्ख र हेर भन्ने छुट हामीलाई छैन । नेपाल विकासशील मुलुक हो । अझै यसका लागि कति समय या अवधि माग्ने भन्ने कुरा हुँदैन भन्छु म । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई अझ बढी चुस्त र द्रुत बनाउनु जरुरी छ । 

अहिले नै यसलाई चुस्त र छरितो अनि स्पष्ट बनाउँदै गइएन भने सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विलम्ब हुन जान्छ । यसका कारण राज्यका फरकफरक अङ्गहरुका बीचमा मतभेद बढ्दै जाने खतरा पनि हुन्छ । यसबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह पनि प्रभावित हुन सक्छन् । 

त्यसको भए उहाँहरुलाई मेरो प्रश्न छ–संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाएको हो कि पर्खन ? अनि सङ्घीयता कार्यान्वयन फटाफट नगरेर हामी कहिलेसम्म पर्खने त ? हामीले संविधान पर्खिनका लागि बनाएको हो ? त्यो तरिका ठीक होइन । 

जारी गर्ने बित्तिकैदेखि संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै बाटोहरु फुकाउँदै जानुपथ्र्याे । यसमा अझै विलम्ब भइरहेको छ । त्यसैले मलाई लाग्छ संविधानको कार्यान्वयनलाई पर्खने, टार्ने, पर सार्ने वा माफी माग्ने कुनै पनि तर्कसँग सहमत रहन सकिन्न ।  

प्रदेश सरकार गठनका प्रक्रियाहरुका बारेमा अदालतमा नियमित रुपमा मुद्दा आउने गरेका छन् । सरकार गठनका स–साना मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा आउने गरेका छन् । मुलुकमा भइरहेको यो पछिल्लो अभ्यासलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? 

यसमा केही समस्या त संविधानमा पनि छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको पनि संरचनागत समस्या यसमा देखिन्छ । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएकाले सुधार भएको पनि देखिनुपर्दछ । 

सङ्घीय सरकारका विरुद्धमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाउने भनिएको त छ तर पनि त्यो सरकारले पूरा दुई वर्षसम्म जरो गाडेर बस्न पनि नसक्ने अनि अविश्वासको प्रस्ताव लान पनि नसक्ने अवस्था देखिएको छ । 

प्रजातन्त्र भनेको प्राविधिकरुपमा जिउने होइन कि यसबाट व्यवस्थालाई नै जीवन्त बनाउने हो । संविधानमा संरचनागत र प्रक्रियागत समस्याहरु पनि छन् । फेरि यसमा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था पनि छैन । सबै कुरा अदालतमा लाने परिपाटी छ । केही राजनीतिमा इमान, निष्ठा र क्षमताका कुराहरुको पनि जोहो गर्नुपर्छ नि, त्यो देखिएन । 

कतिपय राजनीतिक स्थानमा नै समस्याका सामाधानहरु खोज्नुपर्ने हो तर प्रत्येक कुरालाई अदालतमा लैजाने काम भएको छ । अदालतमा समय लाग्ने, ढिला गर्ने यस्तो गरेर समय बर्बाद पार्ने काम गर्नु हँुदैन । 

कैयौँ राजनीतिक मुद्दाहरु राजनीतिक रुपमै समाधान गर्ने गरी दलहरुले न्यूनतम सहमति जुटाउनुपर्छ तर त्यो हुन सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । पछिल्लो समय त झन् राजनीतिक नेतृत्वमा बहानाबाजी बढेको देखिएको छ र यसको अवसर जनतामा परेको छ । 

आफ्नो विवाद आफूले समाधान गर्न न्यूनतम सहमति बनाउनुपर्छ । असुविधा जनतालाई भएको छ । आफ्नो विवाद अन्त पठाउने संस्कृति संविधानले पनि धेरै बनाएको छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ । यस्तै कारणले यहाँले भनेजस्तै सानातिना विषयवस्तु एवं राजनीतिक मुद्दाहरु पनि अदालतसम्मै पुगिरहेका हुन् । 

मुलुक एउटा राज्य प्रणालीबाट अर्कोमा जाँदाको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा त्यस देशको सर्वोच्च न्यायालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

सर्वोच्च अदालतको भूमिका त सधैँ रहन्छ नै । कानुनी राज्यको अर्थ सीमित शासन भन्ने हुन्छ । कसैको पनि अधिनमा रहन्न । कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत नै हो । अदालतमा आएका प्रश्नहरुलाई अदालतले हुँदैन वा गर्दिन भन्न पनि मिल्दैन । उसले ब्यहोनुपर्छ । 

कम प्रश्न आए कम जवाफ र धेरै प्रश्न आए धेरै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । पन्छिने कुरा त आउँदैन तर विवाद कति अदालतमा विवाद सुम्पिने भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो नि । यस्तो त संविधानमा लेखिने प्रश्न पनि हो । 

यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन भइरहेका बेला राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै समस्या हुन्छन् र त्यसको प्रत्यक्ष असर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा नेताले आफूलाई सुविधाजनक अवस्थामा राख्ने अवस्था पनि आएको हुन्छ । 

नागरिकले संविधानमा व्यवस्था भएकै कतिपय अधिकारहरु पनि पाउन नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ । यस्तो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा नेताले अथवा पहुँच हुनेले जितेको र जनताले हारेको परिस्थिति समेत निर्माण भइरहेको हुनसक्छ । यस्तो बेलामा मुलुकको न्यायालयको भूमिका अघिपछिको भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ र उसले कानुनी राज्यको आभास दिलाउने गरी काम गरेको हुन्छ । 

पछिल्लो समय मुलुकको न्यायालयमाथि विवाद देखिएको छ । न्यायालयप्रतिको मर्यादा र साख पनि घट्दो क्रममा छ भन्ने आवाजहरु पनि सुन्ने गरिएको छ । यसप्रति यहाँको धारणा के छ ? 

न्यायालयको मर्यादा र त्यसको सम्मान कम भएर न्यायालयको साख गिरेको छ भन्ने भाष्य कहीँ कतैबाट पनि निर्माण गर्न हुँदैन । न्यायालयले आफ्नो काम गरिरहेकौ छ । न्यायालयले राजनीतिक गर्ने होइन, गरेको पनि छैन । उसको काम आफूसमक्ष प्रस्तुत हुन आएका विवादहरुको निष्पक्ष समाधान दिने हो । 

यो काम न्यायालयले गरिनै रहेको छ । अनि अर्काे मलाई लागेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा न्यायालयले दिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्था भने छैन । केही कानुनी समस्याहरु छन् तर मूलरुपमा राजनीतिक एवं संवैधानिक क्षेत्रमा पनि सम्बन्धित दल या व्यक्ति विशेषलाई अप्रिय लागे पनि कानुनअनुसार नै निर्णयहरु भएका छन् र ती निर्णयहरुको कार्यान्वयन पनि भएकै अवस्था छ । 

न्यायालयको मान मर्यादा घट्नुपर्ने विन्दुमा नै पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक तत्व हाबी भने भएकै हो । न्यायालयको संवेदनशीलतालाई जुन स्थानमा राख्नुपर्ने हो त्यो राखिएको छैन भन्ने मेरो धारणा छ । 

नियुक्तिका संयन्त्रहरुमा पनि कहीँ न कहीँ राजनीतिक असर परेको छ तर त्यसका बाजदुत पनि कुनै व्यक्ति न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि भने आफ्नो भरपुर क्षमताले निस्पक्षरुपमा काम गरेको छ ।   

संविधान कार्यान्वयनकै विषयमा कुरा गर्दा यहाँ नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा दिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन अहिलेसम्म भएको छैन ? त्यो किन ढिलाइ भएको होला ? न्यायिक दृष्टिकोणबाट कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? 

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ हुनाका कारण त धेरै होलान् तर मुख्य कुरा चाहीँ राजनीतिक निष्ठाको प्रश्न हो । यस विषयमा न्यायालयबाट नेपालको राष्ट्रिय परिवेशमा अदालतबाट जे जति उत्तर दिनुपर्ने हो, त्यो अदालतको फैसलाबाट दिइसकेको छ । के गर्न बाँकी हो भन्ने कुरा पनि मार्गनिर्देश भइसकेको छ । 

त्यसका बाबजुत पनि वर्षौंवर्षसम्म पनि त्यो फैसलाको कार्यान्वयन नगर्नु भनेको राजनीतिक क्षेत्रको इच्छाशक्तिकै अभाव हो भन्छु म । यसलाई त अझ दण्डनीय किसिमको इच्छाशक्तिको अभावभन्दा पनि फरक पर्दैन । फैसला कार्यान्वयन गर्नेगरी कानुनको संशोधन गर्नु अनिवार्य छ । त्यो अनिवार्यताको इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुुपर्छ । 

अरू देशमा कस्तो कस्तो अभ्यास भएको छ भनेर दौडधुप गरेर सयम बिताउने संस्कृति आजको दिनमा पनि मौलाइरहेको मैले देख्छु । त्यो आवश्यक छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा यो वा त्यो बहाना गरेर अयन्त्र कतै घुमफिर गरेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आलटाल गर्न मिल्दैथ्यो । 

खोइ किन हो राजनीतिक दलहरुमा विलम्ब भएकामा चिन्ताभन्दा पनि यसैमा रमाएको देख्छु । पीडितको पीडालाई आफ्नै ठानेर राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरुले काम गरिदिनुपर्छ । 

ऐन संशोधन गर्न आलटाल गर्नुहुँदैन । यस्तो काम गैरन्यायिक त हो नै गैरजिम्मेवार पनि हो । पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।  

न्यायमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच अझै पुग्न सकेन, न्याय महङ्गो भयो भन्ने गुनासो छ नि ? 

न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यो मात्र होइन, उजुरी गर्ने हक नै कम छ । चित्त नबुझेको मानिसले न्यायालय जान पाउने हक हो । त्यसको प्रयोग नागरिकले गर्नुपर्छ । न्यायमा पहुँच नपुग्नुको कारण कानुनी राज्यको अवधारणालाई प्रभावकारीरुपमा आत्मसात् गर्न नसक्नु हो । 

सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी आयोग पनि छ तर त्यसका कार्यक्रम गर्नका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र क्षमता छैन । जनतासँगको सम्पर्क चाहिन्छ । ऐन, कानुनको सहज वितरण, निःशुल्क न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतमा हेर्दा त वास्तवमा नागरिकलाई न्यायका खर्च नै हुँदैनभन्दा पनि हुन्छ । 

मलाई लाग्छ हामी संसारमै सबैभन्दा थोरै बजेटमा काम गर्नेमा पर्छांै । तर यदि न्यायका क्रममा नागरिकको धेरै बजेट खर्च भएको छ भने त्यो कहाँ जान्छ उहाँहरुले नै खोज्नुपर्ने विषय हो । 

न्यायमा पहुँच पु¥याउने विषयमा जनता, वकिल, न्यायाधीश, नेता कोहीले पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसका लागि छुट्टै बजेट जरुरी पनि छ । तर त्यो हुन सकेको छैन । न्यायमा सबै नागरिकको पहुँचका विषयमा न्यायलय र सबै पक्ष जागरुक हुुनु र लाग्नु जरुरी छ ।  

न्यायालयमा मुद्दाको खर्चबापतमा संसारको सबैभन्दा कम खर्च छ हामीकहाँ । हाम्रो त अदालतती प्रक्रिया सस्तो छ तर पैसा कसको पकेटमा परेको छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नुस् । कानुन व्यवसायीमा जान्छ कि कहाँ जान्छ ? उनीहरुसँग हिसाब भाग्नुभएको छ ? पैसा अन्यत्रै बुझाउने र हिसाब चाहिँ अदालतमा देखाएर न्याय महङ्गो भयो भन्न मिल्ला र ? अदालतमा बुझाएको पैसा मात्र अदालती फी हो । अदालतले भन्दा बाहिर बुझाएको पैसाको जवाफ अदालतले दिन सक्दैन । न्यायमा महङ्गो अन्य कारणले भएको होला । त्यसको जवाफ त अदालतले दिन सक्दैन ।

भीडलाई हेरेर आदेश वा फैसला हुने गरेको आरोप पनि बेलाबेला न्यायालयप्रति लाग्ने गरेको छ । यसमा यहाँको अनुभव कस्तो छ ? 

यो कुनै एक घटना या विषयसँग जोडेर सामान्यीकरण गरेर भन्न मिल्ने विषय होइन । यसरी भन्न पनि अप्ठयारो छ । अमुक मुद्दामा मानिसले अमुक धारणा बनाएका हुन्छन् । त्यो सबैको धारणा सुनेर पनि हुँदैन । 

सामान्यतया जनताका आवाज सुन्नु त राम्रै हो तर पनि अखबार पढेर न्यायाधीशले निर्णय गर्ने होइन र गरेका पनि छैनन् । कानुन र मिसिल हेरेर नै निर्णय गर्ने हो । कहीँ कतै मानिसलाई लागेको हुन सक्छ तर त्यतिमात्रै पनि होइन । 

सरकारले कहिलेकाहीँ न्यायालयलाई भारको रुपमा हेरेको हुन्छ, त्यसो गरिनु हुँदैन । अदालती दस्तुर पनि अत्यन्तै कम छ । भीडलाई हेरेर अदालतले फैसला गर्छ  भन्ने कुरा गलत हो ।  

नेपालको न्यायालयमा थप सुधार गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ? 

संवैधानिक संरचनादेखि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रियागत समस्या पनि छन् । वृहत् अर्थमा चाँहि सुधारको छुट्टै कार्ययोजना बनाएर एउटा प्याकेजमा सायद कुरा गर्नुपर्छ । समाजमा न्यायका सरोकारवाला पक्षहरु धेरै छन् । 

सरोकारवाला पक्षहरुलाई समेत समेटेर सबैको हितमा हुने र रहने गरी सबैसँगको आवश्यक सम्बादबाट रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने यस क्षेत्रमा उठेका प्रश्नहरुको पनि उचित रुपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

यहाँले अघि भनेजस्तै कतिपय अवस्थामा न्यायालयमाथि अहिले नागरिकस्तरबाट पनि प्रश्न चाहिँ उठिरहेकै छन् । तिनको निराकरणका लागि पनि यस प्रकारको न्यायिक पुनर्संरचना आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।