काठमाडौँ / नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऋण ८२ हजार नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऋण ८२ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको हो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७८ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ८२ हजार ३ सय बराबर पर्न गएको हो ।

२४ खर्ब नाघ्यो सार्वजनिक ऋण

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालुु आर्थिक बर्षको जेठ मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो आन्तरिकसँगै बाह्य ऋणको कूल दायित्व हो । 

चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण रु ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र बाह्यतर्फ रु १२ खर्ब सात अर्ब ८६ करोड बराबर रहेको छ । 

चालु आवको सुरुआत अर्थात् २०८० असार मसान्तमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर थियो । चालु आवको ११ महिनामा मात्र रु एक खर्ब ९९ करोड बराबर ऋण थपिएको हो । हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा ५०.३२ प्रतिशत छ । 

नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२ प्रतिशत हाराहारी छ । वाह्य ऋण जीडीपीको तुलनामा २१ प्रतिशतभन्दा केही बढी छ । वाह्य ऋणमध्ये बहुराष्ट्रिय निकायको ऋण १० खर्ब ७१ अर्ब छ भने अन्य देशसँग नेपालले लिएको ऋण १ खर्ब ३६ अर्ब बराबर छ ।

सावाँ–ब्याज तिरेर सकियो सरकारको पौने ३ खर्ब खर्च

सरकारले उठाएको ऋणको ठुलो हिस्सा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेर सकेको छ । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा मात्र २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

यस वर्ष सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब २७ अर्ब खर्च भएको छ । यसमध्ये १ खर्ब ६१ अर्ब सावाँ र ६५ अर्ब ५० करोड ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।

वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ४३ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्म वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी ३५ अर्ब ७० करोड र ब्याज भुक्तानी ८ अर्ब २९ करोड भएको छ ।

यस वर्ष नेपालको जीडीपीको ४.७५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण सेवामा खर्च हुने अनुमान छ । जुन नेपालको विकास बजेटको हिस्साभन्दा माथि हो । जेठसम्म कुल सावाँ भुक्तानी १ खर्ब ९७ अर्ब र ब्याज भुक्तानी ७३ अर्ब ८६ करोड बराबर भएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

११ महिनामा लिइयो ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण

सरकारले चालु आव ११ महिनामा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यो आन्तरिक तथा वाह्य दुवै हो । यस अवधिमा १ खर्ब ९७ अर्ब भुक्तानी भएको छ ।

२०८० असार मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड थियो । जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्ति २ खर्ब २५ अर्ब छ । वाह्य ऋण प्राप्ति ८२ अर्ब ६७ करोड छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब ४० अर्ब र बाह्य ऋण रु दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड उठाउने लक्ष्य थियो । 

जेठ मसान्तसम्म प्राप्ति भने ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । सरकारले आन्तरिकतर्फ रु दुई खर्ब २५ अर्ब र बाह्यतर्फ रु ८२ अर्ब ६७ करोड बराबर ऋण उठाइसकेको छ । 

बाँकी एक महिनामा लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिनुपर्छ । चालु आवभित्र उठाइसक्ने लक्ष्य लिइएको ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ रु १५ अर्ब कम छ भने बाह्यतर्फ रु एक खर्ब ३० अर्ब सात करोड गरी कुल रु एक खर्ब ४५ अर्ब बराबर उठ्न बाँकी रहेको छ । 

आन्तरिक ऋणतर्फ विकास बण्डको दायित्व सबैभन्दा बढी

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक ऋणतर्फ विकास बण्डको दायित्व सबैभन्दा बढी रु सात खर्ब ६४ अर्ब ९४ करोड बराबर छ । 

हालसम्मको ट्रेजरी बिलको दायित्व रु चार खर्ब १२ अर्ब ६९ करोड, नागरिक बचतपत्रको दायित्व रु १० अर्ब ७५ करोड, वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रको दायित्व रु १७ करोड र आईएमएफ बण्डको दायित्व रु तीन अर्ब ९१ करोड बराबर छ ।

कहाँ, कति छ सरकारले तिर्न बाँकी ऋण ?

बहुराष्ट्रिय निकायतर्फ सबैभन्दा धेरै ऋण विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) बाट आएको देखिन्छ । यस निकायबाट ५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण आएको छ । जुन कुल वाह्य ऋणको ४७.९८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यस्तै, एसियाली विकास बैंक दोस्रो स्थानमा छ । यस निकायबाट नेपालले ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यस निकायबाट कुन वाह्य ऋणको ३३.३१ प्रतिशत हिस्सा छ ।

– इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए), ५ खर्ब ७९ अर्ब

– एसियाली विकास बैंक (एडीबी), ४ खर्ब २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ

– अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ

– युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ

– इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईएफएडी), १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ

– ओपीईसी फण्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओएफआईडी), ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ

– नोरडिक डेभलपमेन्ट फण्ड (एनडीएफ), १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ

– एशियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ

– युरोपियन इकोनोमी कम्युनिटी (ईईसी), १५ करोड रुपैयाँ

मुलुकअनुसार भुक्तानी बक्यौता स्थिति

नेपालमा द्विपक्षीय ऋणमा पहिलो स्थानमा जापान छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) मार्फत अहिले नेपालमा ५१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण छ । भारत दोस्रो स्थानमा छ । एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिटमार्फत नेपालले ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ ।

जाइका– ५१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ

ईबीइएलसीआई– ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ

ईआईबीसी– ३३ अिर्ब ९४ करोड रुपैयाँ

ईबीके– ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ

साउदी अरब– ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ

कुवेत– १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ

एनबीएफ– १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ

बेल्जियम– ४८ करोड रुपैयाँ