काठमाडौँ / कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनमा अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा संविधानविद्, कानुनविद् र राजनीतिककर्मीहरुमा मतैक्यता नरहेको पाइएको छ । आज (बुधबार) काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद् र संविधानविद्हरुले अब गठन हुने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा फरक-फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले लोकतन्त्रमा ठूला–ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउनुलाई राम्रो नमानिने बताए । यसले प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुने र कमजोर प्रतिपक्षको कारण लोकतन्त्र नमौलाउने उनको भनाइ छ । तर पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नै संकटमा परेको र लोकतन्त्रको नै स्थायित्व नहोला कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले दुई ठूला दल मिल्ने कुरा अपेक्षित हुने बताए । 

डा. भण्डारीले अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्बाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको बताउँदै राजनीतिक नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने सुझाए । उनले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधानको अलवा संसदीय यथार्थतालाई पनि बुझ्नुपर्ने बताए । 

‘संविधानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अधिकार दिएको छ । संसद्को अहिलेको अंक गणितलाई हेर्दाखेरी प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनसक्ने कुनैपनि सम्भावना छैन । यो संसदीय यथार्थतालाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ । त्यो बुझ्नु भनेकै संविधानलाई बुझ्नु हो,’– उनले भने । 

संसद्को गणित हेर्दा अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने,‘म ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने संवैधानिक पक्ष उहाँसँग छ । तर, वास्तविक अवस्था के हो त ? उहाँले साँच्चै नै लिन सक्नुहुन्छ ? लिन सक्ने अवस्था छ ? हामीले संसद्को अवस्था हेर्दा उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न । अब प्रचण्डजीले संविधानभित्र रहेर विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न ।’ 

अब कांग्रेस र एमालेले एकअर्कालाई धोका दिने काम गरे राजनीतिक विश्वसनीयता नरहने बताए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर अन्य विकल्प खोज्ने कार्य गरेर मुलुक झनै अस्थिरतातिर जाने उनको दाबी छ । 

संविधानविद् डा. भण्डारीले अब बन्ने कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई आफूले संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचन गराउने सरकारको रूपमा हेरेको बताए । उनले मुलुकमा निर्वाचन प्रणालीको समस्या जटिल रूपमा देखापरेको बताए । निर्वाचन प्रणालीकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उनको दाबी छ । 

सांसदहरुले पैसा खर्च गरेर मात्रै निर्वाचन जित्छन् भन्ने समग्र समाजको बु्झाइ रहेको उनको भनाइ छ । उनले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरी मुलुकले स्थायित्व नपाउने र भ्रष्टाचार पनि अन्त्य नहुने दाबी गरे । 

उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । संविधानले ७६ को उपधारा क्रमशः परीक्षण गरिनुपर्छ भने पनि अदालतको व्याख्या फरक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म ७६ को उपधारा ३ मा जान नसकिने बताए । 

‘हाम्रो अदालती व्याख्याले ३ को सरकार बनेर पनि २ मा फर्किन सक्छ । ५ बाट पनि २ मा फर्किन सक्छ । जहाँबाट सरकार बन्ने सम्भावना छ, त्यहाँबाट सरकार बनाइरहनुपर्छ । सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने अदालतको ब्याख्या छ । अहिले बन्ने सरकार पनि ७६ को २ अन्तर्गत बन्नलाई अदालतको ब्याख्याले रोकेको छैन । अब बन्ने सरकार ७६ (२) अन्तर्गत नै बन्छ,’– उनले भने । 

एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग जनताको धेरै अपेक्षा रहेको उनले बताए । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि जनअपेक्षित काम गर्न नसके मुलुक निकै ठूलो राजनीतिक संकटमा जाने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।