काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमास अवधिमा ५ वटा विकास बैंक र ३ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले गत आवमा कानून पालना नगर्ने र नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै कर्णाली विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको हो ।

त्यस्तै, सो अवधिमा वेस्ट फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र प्रोग्रासिभ फाइनान्सलाई पनि कारबाही गरेको छ । 

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई अनिवार्य नगद मौज्दात तोकिएको जति नभएकोले कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नियामकीय व्यवस्था बमोजिम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको पाइएको थियो । यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी इजाजत प्राप्त निर्देशन नम्बर १३/०८० को बुँदा नम्बर १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इजाजत प्राप्त निर्देशन नम्बर २१/०८० को बुँदा नम्बर ७ (संशोधन समेत)मा भएको व्यवस्था बमोजिम २ हजार ५४६रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।

त्यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई निरन्तर सुधार गर्न गरिएको गत माघ २१ गतेको कारबाहीलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गतको नगद जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ । बैंकले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि दिइने सूचना तथा साधारण सभा तोकिएको अवधिभन्दा ढिला गरेकाले सचेत गराइएको हो ।

सिन्धु विकास बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाविपरीत चेक खरिद गरेको, चेकलाई धितोको रूपमा लिएको र सो चेकको आधारमा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर धितो फुकुवा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको थियो ।

व्यक्तिगत जमानीमा ऋण प्रवाह गरिएका चारवटा ऋणीहरूलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण ब्याजसमेत मिनाहा गरी साँवा रकम मात्र असुल उपर गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयबाट संस्थालाई हानि पुगेको र यसबाट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्यहरू भएकाले संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्यहरू हुन नदिन प्रयास गरेको नदेखिएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

त्यस्तै, सिन्धु विकास बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले अपुग भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंकलाई ढिला पेस गरेपछि सचेत गरिएको छ । त्यस्तै, यो बैंकले वार्षिक साधारण सभा तोकिएको समयभन्दा ढिला गरेकाले पनि सचेत गराइएको छ ।

त्यस्तै, वेस्ट फाइनानस, रिलायन्स फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र समयमा साधारण सभा नगरेकाले सचेत गराइएको सुपरीवेक्षण विभागले जनकारी दिएको छ ।