काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार मध्यान्ह १२ बजेर १५ मिनेट जाँदा आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कको शुक्रबार बिहान बसेको बोर्ड बैठकले मौद्रिक नीति पारितसमेत गरिसकेको छ । हरेक बर्ष बजेट सार्वजनिक भएको केही समयपछि केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।

एक साताअघि नै ल्याउने तयारी रहेको मौद्रिक नीति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हस्तक्षेप गरेसँगै स्थगित गरिएको थियो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले भने कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेको थियो । 

एक साता थप तयारी गरेर ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिले सरकारले बजेटमार्फत तय गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कर्जा विस्तारमा सहयोग पुर्याउनेछ । 

बजेटबाट उत्साहित हुन नसकेका उद्योगी व्यवसायीहरू मौद्रिक नीति पर्खिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीमा पौडेलको इन्ट्रि लगत्तै उत्साहित बनेको सेयर बजारलाई पनि यसले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् भने व्यापारमा समेत बृद्धि हुन सकेको छैन । 

एकातिर माग बढ्न नसक्दा उत्पादकत्व क्षमतामा गिरावट आइरहेको अवस्था छ भने बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । ८ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम परिचालन हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । खराब कर्जाको दर बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नोक्सानी ब्यहोरिरहनु परेको छ भने बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको छ । 

धेरै साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । बेरोजगारी दर बढ्दो अवस्थामा छन् भने युवा तथा दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन बढ्दै गइरहेको छ । 
नीति क्षेत्र र सरोकारवाला सम्पूर्णले धेरै अपेक्षा राखेको मौद्रिक नीति 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा संकुचनलाई फुकाउन र सर्वसाधारणमा व्याप्त निराशा चिर्न मौद्रिक नीति खुकुलो आउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, उनले भने, “मुद्रास्फीति ४.४० प्रतिशत छ । यो कम हुँदै गएको छ । तर अघिल्ला तीन बर्षमा करिब ७ प्रतिशत माथिको मूल्यवृद्धि भएको थियो । समग्रमा कोभिडपछि बजार भाउ निक्कै बढेको छ । तर सर्वसाधारणको क्रयशक्ति सोही अनुसार बढन सकेको छैन् । ”

विप्रेषण आप्रवाह उच्च छ । यसरी आएको रकम बैंक वित्तिय संस्थामा जम्मा भएको छ । यसले नयाँ माग सिर्जना गर्न सकिरहेको छ । 

कोभिड अघि मासिक औसत १ खर्ब ६० अर्बको आयात भएकोमा अहिले एक खर्ब ३० अर्ब हाराहारी छ । आयात घटनु विदेशी विनिमय संचितिका लागि सुखद भएपनि यसले बजार चलायमान हुन नसकेको देखाएको छ । 

औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मध्यस्थ वस्तुहरुको आयात पनि उत्साहजनक छैन । यसको अर्थ हो औद्योगिक गतिविधि संकुचित भैरहेका छन । उत्पादनमूलक उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको बताइन्छ । 

पर्यटन आगामन बढे पनि विदेशिने विद्यार्थी र घुम्न जानेहरूबाट ठुलो रकम बाहिरिएको छ । 

सोधनान्तर स्थितिमात्र नभइ चालु खाता पनि घनात्मक छ । संचिति सबल हुनु राम्रो हो तर अत्यधिक सञ्चिति हुनुले पनि आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको सङ्केत गर्दछ । 

लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । पर्यटन पूर्वाधार र व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा र कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गनुपर्ने उनको भनाई छ । 

उनले भने, “बजारमा माग सिर्जना गर्न गाउँ र साना सहरहरूमा सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । सहकारी र लघुवित्तमा आएको समस्याले अहिले रकम प्रवाह हुन सकेको छैन । यो बिषयलाई पनि नीतिले समेटनुपर्छ ।”

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विगत तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउँछन् । उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदा बाह्य क्षेत्र उत्साहजनक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको दृष्टान्त दिँदै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

कस्तो आउला मौद्रिक नीति ?

अघिल्ला बर्षहरूमा मौद्रिक नीति कसिलो ल्याएको भन्दै आलोचित बनेको राष्ट्र बैंकले यस बर्ष भने लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आएको छ । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीेले वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी रहेको बताइरहेका छन् । 
देशमै कृषि क्षेत्रमा सम्भावनाको बाटो देखाउन युवाहरूलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याइने गर्भनर अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । 

केही साता अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, “राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पनि युवा, महिला, कृषि, उद्यम र उद्यमशीलतालाई जोड दिने हो ।” अधिकांशको चासो कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने र ब्याजदर रहेकोले सो विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने उनले बताएका थिए । 

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपायका साथ बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा कर्जा विस्तारका साथै निर्माण क्षेत्रलाई गतिशील तुल्याउन, सेयर धितो र घरजग्गा कर्जामा केही लचिलो बन्ने लगायत उद्योग-व्यवसायमैत्री मौद्रिक नीति  केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बताउदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर नहुने बताएका छन् ।

के हो मौद्रिक नीति ?

मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैङ्कले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । 

मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । 

अघिल्लो आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति कसिलो ल्याएको कारणले अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको आलोचना खेप्दै आएको राष्ट्र बैङ्कलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेगरी अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको सुधारलाई सन्तुलित राख्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दवाव छ । 

कुनै पनि राष्ट्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोत हो । उक्त स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै भुक्तानी प्रणाली बलियो बनाउन मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 

मौद्रिक नीतिले कसर पर्छ प्रभाव ?

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार देशमा मुद्रा प्रवाहलाई कुन अवस्थामा राख्ने भन्ने नीति हो । मान्छेको खल्तीमा कति पैसा पुर्याउने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा भर पर्छ । खुद्रा व्यापारी वा उद्योगी व्यवसायीको कसको हातमा बढी पैसा पुर्याउने भन्ने कुरा पनि मौद्रिक नीतिमै भर पर्छ । 

उनले भने, “मौद्रिक नीति आफैँमा स्वतन्त्र नीति होइन । सरकारले लिने आर्थिक नीति र वित्त नीतिको पुरक नीति हो मौद्रिक नीति । अहिले अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्था छ । मूल्यवृद्धि उच्च छ तर वृद्धि न्यून छ । यो कुरालाई सच्याउन उपयुक्त समूह, व्यक्ति र उपयुक्त कम्पनीको हातमा पैसा बढी पुर्याउनका लागि मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्नुपर्छ ।”  

उनका अनुसार ब्याजदर घटाउने किसिमको मौद्रिक नीति आयो भने मान्छेको हातमा बढी पैसा जान्छ । यसले लगानी र खर्च पनि बढाउछ र महङ्गी पनि बढाउन सक्छ । महङ्गी बढाउतिर लाग्ने कि उत्पादन बढाउन लगानी बढाउने भन्ने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने उनले बताए । 

“कसिलो मौद्रिक नीति आएमा वैदेशिक मुद्रा त कम खर्च होला तर मध्यम वर्गले यसको मार खेप्नुपर्छ ।” धेरै खुकुलो आयो भने पनि मुद्रा विस्तार गरिदिन्छ र त्यसले मूल्य बढाइदिने, व्यापार घाटा बढाउने हुनसक्छ । यसको असर पनि मध्यम र निम्न वर्गलाई पर्न जान्छ । अहिलेको अवस्थामा आउने मौद्रिक नीति खास खास क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउने र खास खास क्षेत्रलाई कसिलो बनाउने किसिमको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“नचाहिएको कुराहरू जस्तैः हुक्का, डिजिटल सिगरेट आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र कृषि सामाग्रीहरू आयात सहज हुने किसिमको नीति भएमा उत्पादन पनि बढ्छ र आपूर्ति पनि सहज हुनजान्छ । मौद्रिक नीति राम्रो आएमा आम जनतालाई सहज बनाउछ । लगानी र उत्पादन वृद्धि हुन्छ राम्रो आएन भने पैसाको गलत प्रयोग हुनसक्छ र मूल्यवृद्धि हुनसक्छ,”उनले भने । 

बजेट र मौद्रिक नीतिमा के फरक छ ?

अर्थविद् अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीति आफैँमा स्वतन्त्र नीति होइन । यो सरकारले लिने पुरक नीति हो । बजेटलाई समेत दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने भएकोले यसलाई पुरक नीति मानिएको हो । 

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा मूल्यवृद्धि भए पनि भविष्यमा देशको पुँजी बढ्छ तर चालु खर्च बढ्दा भने आयात मात्रै बढ्न जान्छ। अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन र लगानी वृद्धि गर्न मौद्रिक नीतिको विशेष भुमिका हुन्छ ।

यसले ब्याजदर सम्बन्धित कुराहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नीतिनिर्माण गर्छ भने बजेटको उद्देश्य राजस्व वृद्धितर्फ केन्द्रित हुन्छ। बजेटमार्फत् सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गरेर नतिजा प्राप्त गर्नेगरी नीति सार्वजनिक गर्छ। वस्तु र सेवा स्थिर रहने तर रकमको उपलब्धता सहज भएर खर्च गर्नसक्ने अवस्था हुँदा मुद्रास्फिति बढ्नसक्छ । 

मुद्राको मूल्य कायम गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले भुमिका खेल्दछ । मौद्रिक नीतिमार्फत् बजारलाई सन्तुलनमा राख्न मौद्रिक नीति तयार गरिन्छ ।