काठमाडौँ / उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विद्युतीय व्यापार विधेयकलाई यथासक्य छिटो अन्तिमरुप दिन अनुरोध गरेका छन् । 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उनले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी कानुन आवश्यकता मात्र नभएर अनिर्वाय भएको भन्दै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन अब ढिलाइ गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा समितिमा संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरुसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले भने, “मन्त्रालयका तर्फबाट आएको प्रस्ताब हुबहु पारित हुनैपर्छ भन्ने छैन, मिहीन ढङ्गबाट दफावार छलफलसहित विद्युतीय व्यवसायलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेगरी समसामयिक र कार्यान्वयनमुखी विधेयक आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।”

“यो कानुन बनाउन जति ढिला भयो उति नै हाम्रो व्यापार नीति प्रवद्र्धनमा समस्या आउँछ”, मन्त्री भण्डारीले भने, “हामीले जति सक्दो चाँडो यो कानुन बनाउन सक्यौँ त्यति नै हाम्रो व्यापार घाटा कम, स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धिसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिएकाले यथासक्य छिटो सर्वसम्मतिबाट विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।”

सो बैठकमा संशोधनकर्ता मनिष झा, दामोदर पौडेल बैरागी, प्रेम सुवाल र नारायणी शर्माले उक्त विधेयकमाथि राखेको संशोधनमाथि छलफल भएको थियो । संशोधनकर्ता सांसदहरूले विद्युतीय व्यापारमा संलग्न पक्षलाई निरुत्साहित हुनेगरी नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउन नहुने सुझाव दिए । 

संशोधनकर्ता झाले उद्यमशीलता अभ्यास गरिरहेकालाई कैद सजायको व्यवस्था गरेर निरुत्साहित गर्न नहुने बताए । “सामान्य नाङ्लो पसल थापेर उद्यमशीलताको अभ्यास गरिरहेकालाई निरुत्साहित नगर्न र सजाय नराखी जरिवाना एवं क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उनले भने । 

अर्का, संशोधनकर्ता सुवालले स्वदेशी पुँजी र उत्पादनको कारोबार बढ्नेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “नेपाललाई विदेशी व्यापार गर्ने थलो मात्र नबनाऔँ । यस विद्युतीय व्यापारबाट हाम्रो आफ्नो उत्पादनलाई विश्व बजारमा कसरी चिनाउन सकिन्छ ? त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्यो ।”