काठमाडौँ / राजस्वबाट सरकारको खर्च भरथेग नभएपछि मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिना अर्थात साउनमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बढेको छ । 

२०८१ को असार मसान्तसम्ममा अर्थात चालु आर्थिक बर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक बर्षको साउन मसान्तसम्ममा ४१ अर्ब ११ करोड थप वृद्धि भई २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण हिस्सा ४३.३४ प्रतिशत छ । असार मसान्तसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण हिस्सा ४२.६५ प्रतिशत थियो । 

सरकारले तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेका कार्यालयले जनाएको छ । जसमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलानामा आन्तरिक ऋण हिस्सा २१.१० प्रतिशत रहेको छ भने वाह्य ऋण दायित्व हिस्सा २२.२४ प्रतिशत रहेको छ । 

गत आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रूपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो । 

स्रोत : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ८४ हजार ७७२ रुपैयाँ 

सार्वजनिक ऋण हिस्सा प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा ८४ हजार ७७२ रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सावर्जजनिक ऋणलाई नेपालको २०७८ सालको आधिकारिक जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा त्यति रकम पर्न आउँछ । असार मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ८३ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ थियो ।

४३ अर्ब ५९ करोड ऋण प्राप्ति

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिनामा ४३ अर्ब ५९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा साउन मसान्तसम्ममा ४३ अर्ब ५९ करोड ऋण प्राप्ति भएको हो । 

यो कुल लक्ष्यको ७.९७ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋण प्राप्तिको हिस्सा १२.१२ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा १.६६ प्रतिशत छ । एक महिनाको अवधीमा सरकारले ४० अर्ब  आन्तरिक ऋण प्राप्ति गरेको छ भने ३ अर्ब ५९ करोड बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ । 

स्रोत : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

१९ अर्ब २७ करोड ऋण भुक्तानी, 

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा सरकारले १९ अर्ब २७ करोड ५ लाख रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ । जसमा १७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ भने २ अर्ब २७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण भुक्तानी गरेको छ । 

यसैगरी खर्च तथा ऋण बढिरहने तर राजस्व संकलन नबढ्ने हो भने आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।

यस्तो छ सावा र ब्याज भुक्तानीको बार्षिक बजेट र यर्थाथ खर्च,

चालु आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा साउन मसान्तसम्म २३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो बार्षिक बजेटको विनियोजनको आधारमा ५.७६ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ०.४१ प्रतिशत रहेको छ । 

जसमा आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा ३ खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बार्षिक बजेट विनियोजन गरेकोमा साउन मसान्तसम्ममा २० अर्ब ६० करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो बार्षिक बजेटको विनियोजनको आधारमा ६.१२ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ०.३६ प्रतिशत रहेको छ । 

यस्तै, बाह्य ऋण भुक्तानीमा ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बार्षिक बजेट विनियोजन गरेकोमा साउन मसान्तसम्ममा २ अर्ब ५८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो बार्षिक बजेटको विनियोजनको आधारमा ३.९२ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ०.०५ प्रतिशत रहेको छ ।

स्रोत : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

कतिसम्म हुनसक्छ सार्वजनिक ऋण ?

तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । दुई आर्थिक वर्षअघि यस्तो अनुपात करिब २९ प्रतिशत थियो । 

देशको कूल अर्थतन्त्रको आकार ५२ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने २४ खर्ब ७२ अर्बको सार्वजनिक ऋण ४३.३४ प्रतिशत हो । सामान्यतः जीडीपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिँदैन । 

हाल नेपालमा औसत जीडीपीको ४० देखि ४५ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ । त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो कि भनेर चिन्ता भने गरिहाल्नुपर्ने स्थिति तत्काल नदेखिने सरकारको तर्क रहँदै आएको छ ।

तर, त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक स्वस्थ्य हुनु पर्दछ भने ऋणको उत्पादनमूलक उपयोग हुन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अहिले यी दुवै अवस्था छैन । तर, सार्वजनिक ऋण भने निरन्तर बढ्दै जाँदा चिन्ता छाएको छ ।

मुलुकको सार्वजनिक ऋण काबुभन्दा बाहिर छैन– अर्थमन्त्री पौडेल

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक ऋण काबुभन्दा बाहिर नभएको बताएका छन् । साथै उनले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगेता पनि राज्यको दायरभित्र नै रहेको बताए ।

संसदमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले वैदेशिक ऋण लिने र ऋण लिएको रकमलाई खर्च गर्दा होशियार हुनुपर्ने अवस्था भने रहेको बताए ।

गत बर्ष थपियो सवा खर्ब ऋण, 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एक बर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण सवा खर्ब रूपैयाँले बढेको छ । २०८० को साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेकोमा आवको अन्तिम महिना असार मसान्तसम्म आइपुग्दा सवा खर्ब रूपैयाँले बढेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो । 

गत आवमा सरकारले तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रूपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत सरकारले ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ तिरेको तथ्याङ्क छ । 

यस्तै, कार्यालयको तथ्याङ्क अनसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सर्वाजनिक ऋण करिब १२ खर्ब रूपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब मात्रै थियो। आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्म कुल ऋण २४ खर्ब ३१ रूपैयाँ पुगेको हो । 

सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि पछिल्लो बर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

आव २०७५/७६ सालसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो । सो ऋण आव २०७६/७७ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड पुग्यो। अर्थात् त्यो बेला एकै वर्षमा तीन खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण बढेको थियो । 

आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड पुगेको थियो। आव २०७८÷७९ मा एकै वर्षको अवधिमा झन्डै साढे दुई खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण बढ्यो। त्यसैगरी आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो भने आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३१ रुपैयाँ पुगेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । 

यस्तो छ १० आर्थिक बर्षको ऋणको अवस्था (अङ्क करोडमा)