काठमाडौँ / पाँचौं संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पहिलो दिनको दोस्रो सत्रका सहभागीले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार आबद्धता नहुँदा व्यापार वृद्धिमा अवरोध भइरहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को आयोजनामा बिहीबारदेखि होटल सोल्टीमा आयोजित दुईदिने सम्मेलनमा सहभागी वक्ताले यस्तो बताएका हुन्।
छलफलमा क्षेत्रीय पूर्वाधार र त्यसको एकीकरण (इन्टिग्रेसन) सत्रका मुख्य वक्ता भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदुत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले दक्षिण एसिया जनसंख्या र भूगोलको रुपमा ठूलो क्षेत्र भएर पनि पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा न्यून अन्तरआबद्धता र एकीकृत भएको क्षेत्रको रुपमा रहेको बताए।
arghakhanchiShree Steel
‘दक्षिण एसिया क्षत्रिय व्यापारलाई वृद्धि गर्न यहाँका देशहरुबीच यातायात आवद्धतालाई वृद्धि गर्नुपर्नेछ’ उनले भने । न्यून आवद्धता हुनुमा यहाँको राजनीतिक समस्या भएको र विशेषगरी भारत पाकिस्तानको चिसो सम्बन्धको कारण पनि यो क्षेत्रलाई असर गरिरहेको उनको भनाइ छ।
न्यून लागत र उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न रेल यातायात, पानीजहाज, एकीकृत जाँचचौकी र डिजिटल आबद्धतालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा डा. शर्माले जोड दिए। नेपालको सन्दर्भमा दक्षिण एसियाका अन्य देशसँग विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमार्फत एकीकरण गर्नुपर्नेछ। पछिल्ला वर्षमा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार वृद्धि हुदै गएको र यसलाई अझ प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ।
बंगलादेशले चाहेर पनि प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत् निर्यात गर्न नसकिएकाले यसकारण पनि देशहरुबीचको पूर्वाधार एकीकरणको महत्त्वलाई देखाउने उनले बताए।
पूर्वाधार परियोजना निर्माणका निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाको लगानी वृद्धिमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
‘क्षेत्रीय पूर्वाधारहरुले दिने सेवाको एकीकरणविना यी क्षेत्रका देशहरु र सहरहरु जोडिन सक्दैनन,’ उनले भने। डा. शर्माले दक्षिण एशियामा लगानी न्यूनता (ग्याप) पनि पूर्वाधार एकीकरणमा चुनौति बनेको उल्लेख गरे ।
सत्रको अध्यक्षता गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रको विकासमार्फत अन्तरआबद्धता वृद्धि गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखेको बताए। उड्डयन, रेलमार्ग, सडक, पानीजहाजको विकासमार्फत आबद्धता वृद्धि गरिने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, बीबीआईएन मोटर भेहिकल सम्झौतालाई अघि बढाउने र अन्तरदेशीय व्यापार र अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक काम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे।
‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ५७ परियोजना विदेशी सहयोगमा आधारित रहेको र ४३ परियोजना मात्र देशको अर्थतन्त्रमा आधारित भएको उल्लेख गरे,’ उनले भने। पूर्वाधार निर्माणलाई वृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रको लगानीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
सत्रका अर्का मुख्य वक्ता मलेसियाको एयर एसिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो लिंगमले एयर एसिया एसियाकै चौथो ठूलो एयरलायन्स कम्पनी भएको र यसले नेपालमा पनि सेवा सुरु गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए। ‘यसले नेपालमा ढुवानी र पर्यटन वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने र नेपालमा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रबाट आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नमा योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने।
हवाई उड्डयनमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा अन्तरदेशीय र अन्तरक्षेत्रिय अन्तरआवद्धता वृद्धि गर्नको लागि नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । आसियान र दक्षिण एसिया क्षेत्रबीच हवाई उड्डयनलाई समझदारीमार्फत खुला गर्नुपर्नेमा बो लिंगमले जोड दिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। भारतसँगका केही प्रसारण लाइन निर्माणको कामले गति लिएको छ।
त्यस्तै, बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइनले जोड्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, देशभित्र पनि पूर्व पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणको बाँकी रहेको खण्ड निर्माण पनि अघि बढिरहेको र यसले गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्धतालाई वृद्धि गर्ने उनले दाबी गरे।
एसियाली विकास बैंकको भारतस्थित आवसीय मिसनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सौम्य चट्टोपाध्यायले सासेक भित्रका देशमा यातायात आवद्धतावृद्धि गर्नको लागि परियोजना निर्माण, व्यापार वृद्धिलगायतमा काम गरिरहेको जानकारी दिए।
‘नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित देशलाई बन्दरगाहसम्मको पहुँच उपलब्ध गराउन र सहज व्यापार गर्न एसियाली विकास बैंकले ठूलो लगानी गरिरहेको छ,’ उनले भने। नेपालको पश्चिमी क्षेत्रलाई भारतसँग सहज पहँुच वृद्धि गर्न सकेमा आर्थिक वृद्धिको लागि ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा मात्र नभएर सफ्टवयेर पक्षलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘यसका लागि सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई अपनाउनुपर्नेछ । यसले आवद्धता वृद्धि मात्र नभएर लाग्ने समय घट्नेछ, लागत न्यून हुनेछ,’ उनले भने।
नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले फ्रेट फर्वाडर्ससम्बन्धी कानुन नहुँदा धेरै चुनौती खेप्नु परिरहेको बताए। व्यापारको महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष भए पनि आवश्यक सुविधा र सहजता नभएको उनले उल्लेख गरे।
‘ढुवानी गर्दा देशभित्र होस् वा अन्तरदेशीय। यससँग जोडिएर आउने सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ,’ उनले भने, ‘अवरोधबिनाको सहज आउजाउ नभएसम्म यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन कठिन हुनेछ।’
सत्रको मध्यस्थता मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले गरेका थिए। दोस्रो सत्र मूलतः क्षेत्रिय पूर्वाधार विकासमा भइरहेका पहल र पूर्वाधार परियोजनाहरुको एकीकृत सेवा प्रवद्र्धनले ल्याउने आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित थियो।
.gif)
