काठमाडौँ / गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले दोस्रो बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् ।
उनले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि प्राप्त भएसँगै दोस्रो बैठक बोलाउने सदस्य रविना थापाले जानकारी दिइन् । मंसिर ४ गते बसेको पहिलो बैठकबाट मे महिनामा एकताको महाधिवेशन गराउने निर्णय गरेका घलेले त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गराएका थिए ।
त्यसका लागि मंसिर २० अघि नै उच्चस्तरीय समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर)तयार पनि गरिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम समितिको कार्यक्षेत्र र सञ्चालनको रुपरेखा निर्धारण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा दुई साताभित्र टीओआर तयार गर्न लागिएको थापाको भनाइ छ ।
मंसिर ४ को बैठकले प्रत्येक १५ दिनमा नियमित रुपमा बैठक आयोजना गरी आफ्नो लक्ष्यमा प्रगति सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार छिट्टै बैठक बोलाउनेबारे निर्णय भएपनि मिति भने तोकिसकिएको छैन ।
यस्तै बैठकले मे महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने, सचिवालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो भने सोहीअनुसार थापा र जानकी गुरुङले जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सदस्य बिनोद कुँवरका अनुसार समितिले एनआरएनएसँग सम्बन्धित नेपाली डायस्पोरा र अन्य सरोकारवालाहरूसंग नियमित संवाद र परामर्शमार्फत आफ्नो काम अगाडि बढाउने छ । नेपालको न्यायालयको निर्देशन अनुसार एनआरएनए सचिवालयले समितिका गतिविधिहरूलाई सहज बनाउने प्रमुख भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
तीन समूहमा रहेको एनआरएनएलाई मिलाउने जिम्मेवारी पाएको समिति बैठकमा बालुवाटारस्थित कार्यालयबाटै गतिविधि गर्दै आएको बद्री केसी पक्षले भने सहभागिता जनाएको थिएन । केसी पक्षले दोस्रो फैसलाले आफूहरुलाई आधिकारिकता दिएको दाबीसहित घलेले आफूहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यहीबीच घलेले एकताको प्रक्रियाअघि बढाइसक्दा कतिपय अभियन्ताहरूले केसीमाथि आक्रोश पोखेका छन । एकताको वातावरण तयार भएपनि केसीले भाँजो हाल्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।
२०७८ चैत मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन छुट्टाछुट्टैरुपमा दुई समूहमा भएको थियो ।
घलेकै संरक्षकत्वमा भएको एउटा पक्षको महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष भएका थिए भने अर्को पक्षले आफूलाई संस्थापन दाबी गर्दै छुट्टै महाधिवेशन गरेर सहमतिको नाममा कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापालाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो ।
तीन जना अध्यक्ष रहेको कमिटीले त्यतिबेला आफूलाई संस्थापन दाबी गर्दै कार्यालयबाटै काम गर्दै आएको अवस्थामा विनोद कुँवर पक्षले आफूचाहिँ आधिकारिक भएको जिकिर गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो ।
सोही मुद्दामा दुई वर्षपछि न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते कसैलाई पनि आधिकारिकता नदिई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशअनुसार तत्कालीन अवस्थामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घले थिए भने उनकै नेतृत्वमा ६ जना सदस्य थप गरेर अदालतले १३ जनाको कमिटीलाई सबै विवाद समाधान गरेर ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो ।
आदेशको पूर्णपाठ र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेअनुसार मंसिर ४ गते बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले आगामी मे महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय हो ।
यसैगरी १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकताबारे चैत २१ को फैसलापछि ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसीलाई काम नगर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचारसमेत गरेको थियो । केसी समूहले भने उच्च स्तरीय समितिलाई असहयोग गरेको घले निकटका अभियन्ताहरुले बताएका छन् ।
