काठमाडौँ / चालु आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को असोज महिनामा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण घटेका छ । चाल आवको भदौँ महिनाको तुलनामा असोज महिनामा सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको दायित्व ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ् अनुसार ऋण प्राप्तिभन्दा भुक्तानीको रकम बढी भएको कारण ऋण दायित्व घटेको जनाएको छ । 

चाल आवको भदौँको तुलनामा असोजमा ऋणको दायित्व ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ घटेर कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । भदौ मसान्तमा यस्तो ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । 

तर, चालु आवको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा भने सरकारले तिनुपर्ने सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत असारमा अर्था २०८१ असार मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।

हरेक नेपालीको भागमा करिब ८६ हजार

हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८६ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ  । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । 

यो जनसंख्याले असोजसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्याङ्क निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋण हिस्सा ४२.६५ प्रतिशत

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण हिस्सा ४४.२३ प्रतिशत छ । असार मसान्तसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण हिस्सा ४२.६५ प्रतिशत थियो । 

सरकारले तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड १८ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेका कार्यालयले जनाएको छ । जसमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलानामा आन्तरिक ऋण हिस्सा २१.६७ प्रतिशत रहेको छ भने वाह्य ऋण दायित्व हिस्सा २२.५६ प्रतिशत रहेको छ । 

गत आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड १८ लाख रूपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रूपैयाँ पुगेको थियो । 

४३ अर्ब ५९ करोड ऋण प्राप्ति

चालु आर्थिक बर्षको असोज महिनामा १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असोज मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड मात्रै ऋण प्राप्ति भएको हो । 

यो कुल लक्ष्यको २४.९२ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋण प्राप्तिको हिस्सा ३४.८५ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा ९.८२ प्रतिशत छ । पहिलो त्रैमाससम्मको अवधीमा सरकारले १ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक ऋण प्राप्ति गरेको छ भने २१ अर्ब ३२ करोड बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ । 

६९ अर्ब ३ करोड ऋण भुक्तानी, 

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा सरकारले ६९ अर्ब ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ । जसमा १५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ भने ९ अर्ब ४३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण भुक्तानी गरेको छ । 

यसैगरी खर्च तथा ऋण बढिरहने तर राजस्व संकलन नबढ्ने हो भने आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।

कतिसम्म हुनसक्छ सार्वजनिक ऋण ?

तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । दुई आर्थिक वर्षअघि यस्तो अनुपात करिब २९ प्रतिशत थियो । 

देशको कूल अर्थतन्त्रको आकार ५२ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने २४ खर्ब ७२ अर्बको सार्वजनिक ऋण ४३.३४ प्रतिशत हो । सामान्यतः जीडीपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिँदैन । 

हाल नेपालमा औसत जीडीपीको ४० देखि ४५ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ । त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो कि भनेर चिन्ता भने गरिहाल्नुपर्ने स्थिति तत्काल नदेखिने सरकारको तर्क रहँदै आएको छ ।

तर, त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक स्वस्थ्य हुनु पर्दछ भने ऋणको उत्पादनमूलक उपयोग हुन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अहिले यी दुवै अवस्था छैन । तर, सार्वजनिक ऋण भने निरन्तर बढ्दै जाँदा चिन्ता छाएको छ ।

गत बर्ष थपियो सवा खर्ब ऋण, अन्य १० आर्थिक बर्षमा कति ? 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एक बर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण सवा खर्ब रूपैयाँले बढेको छ । २०८० को साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेकोमा आवको अन्तिम महिना असार मसान्तसम्म आइपुग्दा सवा खर्ब रूपैयाँले बढेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो । 

गत आवमा सरकारले तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रूपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत सरकारले ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ तिरेको तथ्याङ्क छ । 

यस्तै, कार्यालयको तथ्याङ्क अनसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सर्वाजनिक ऋण करिब १२ खर्ब रूपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब मात्रै थियो। आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्म कुल ऋण २४ खर्ब ३१ रूपैयाँ पुगेको हो । 

सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि पछिल्लो बर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

आव २०७५/७६ सालसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो । सो ऋण आव २०७६/७७ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड पुग्यो। अर्थात् त्यो बेला एकै वर्षमा तीन खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण बढेको थियो । 

आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड पुगेको थियो। आव २०७८÷७९ मा एकै वर्षको अवधिमा झन्डै साढे दुई खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण बढ्यो। त्यसैगरी आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो भने आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३१ रुपैयाँ पुगेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।