काठमाडौँ / उद्योगी, व्यवसायीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वले पाल बिद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वले पोल खुल्ने डरले देशभरका ठुला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको आरोप लगाएका छन् । 

प्राधिकरणले बिजुली कटौती गरेको सम्बन्धमा पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गत साउन ९ गते आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले बिजुली आपूर्ति बन्द गरिएको बताएका हुन् । 
 
प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, बिद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानीलगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले सर्वसाधारणको ध्यान मोड्न प्राधिकरण नेतृत्व उद्योग तथा उद्योगीविरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।

“उद्योगीले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरी उद्योगीले विद्युत् महसुल नै नतिरेको सन्देश दिने गरी प्राधिकरणबाट भएका गतिविधि अन्यायपूर्ण मात्रै होइनन्, पूर्ण रूपमा गलत छन्” पीडित समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी नरहेको दावी गर्दै उद्योगीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ, हामी उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी छैन।”  

उनीहरूका अनुसार हाल देखिएको विवाद ‘प्रिमियम’को मात्रै हो। 

“हामीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छौँ,” उद्योगीहरूको भनाई छ ।  

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो। 

यस्तै, ट्रकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । 

उक्त सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । 

लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

व्यक्तिगत असक्षमता लुकाउन तथा राज्यको अनुसन्धानबाट दोषी देखिएमा हुनसक्ने सम्भावित कारबाहीलाई छायामा पार्न प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योग माथि निरन्तर धरपकड गर्दा समेत सरकार मौन रहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । 

“व्यावसायिक वातावरण बिगार्न तथा पुँजी निर्माण गर्ने र राज्यलाई अबौँ कर तिरिरहेका उद्योग बन्द गर्ने गतिविधिलाई सरकारले बन्द गर्न नसकेमा हाम्रो आपत्ति छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले कयौँ पटक भनिसकेका छौं र फेरी पनि भन्छौँ, प्राधिकरणले प्रिमियम लिन मिल्ने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्न तयार छौँ ।”