काठमाडौँ / जलवायु परिवर्तनले महिला र बालबालिकामा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय महिला विभागले आयोजना गरेको ’क्लाइमेट चेन्ज एण्ड इट्स इफेक्ट अन वुमेन एण्ड चिल्ड्रेन’ सत्रमा सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनले ग्रामीण र निम्न आय भएका समुदायका महिला र बालबालिकामा पारेको नकारात्मक असरबारे चर्चा गरे ।
वक्ताहरूले मौसमीय आपदाहरूको कारणले महिलाहरूको घरायसी काम र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढिरहेको बताए । साथै, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न महिला नेतृत्वलाई सशक्त बनाउन र नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकतालाई उनीहरूले विशेष रूपमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका महिला र बालबालिकालाई सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री साहले भने, “नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट धेरै प्रभावित छ । हरेक वर्ष विपदबाट महिला र बालबालिका बढी प्रभावित छन् । खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको चुनौती छ । यसलाई सम्बोधन हुनेगरी जोखिम न्यूनिकरण, महिला सशक्तिकरण र समावेशीताका लागि नीति मस्यौदा गरेर संसदमा लैजान्छु ।”
केही समयपछि बाकुमा हुने कोप सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट लैङ्गिक हिसाबले महिला र बालबालिकामा पारेको असर र न्युनीकरणका प्रयासहरू राख्ने भन्दै मन्त्री साहले क्षतिपूर्तिका लागि पनि आवाज उठाइने बताए ।
राज्य नीति निर्माता, निर्णयकर्ता र निकायहरू जलवायुमैत्री बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । यसमा निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीहरूको हातेमालो जरुरी रहेको उनले बताए ।
जलवायु न्यायको आवाज सुनिश्चित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रभावकारी उपस्थितिका साथै जोखिम न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी ऐन कानुनहरू बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री साहले जोखिम न्यूनिकरणका लागि राज्यका निकायले काम गरिरहेको भन्दै एनआरएनएको सहयोगले अझै प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
साथै, उनले नेपालको जलवायु परिवर्तनको स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा राखिदिन पनि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अनुरोध गरे । उपसभामुख इन्दिरा रानाले जलवायु परिवर्तनको असर चौतर्फी भएको बताइन् ।
“पहाडी इलाका बस्ने मानिसहरूलाई बढी असर परेको छ । पानीका स्रोतहरू सुकेका छन् । कृषक महिलाहरू पानी खोज्दै बसाइसरिरहेका छन्,” उनले भनिन् ।
उपसभामुख रानाले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको क्षेत्रलाई कसरी रोकथाम गर्ने भनेर स्थानीय रूपमा पनि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताइन् ।
अरब राष्ट्रबाट पाउने अनुदानलाई व्यवहारिक रूपमा जसलाई असर पर्यो त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “ज्येष्ठ नागरिक र बच्चाको फोक्सोको क्यान्सरबाट मृत्यु भइरहेको छ । जेलमा पनि बच्चाहरूलाई समस्या छ,” उनले भनिन्, “एनआरएनले वास्तविक पीडितलाई यथार्थपरक सहयोग गर्नुपर्छ । ग्रामिण महिलाहरूलाई वायोग्यास, जनचेतना दिनुपर्छ ।
प्लास्टिकहरूलाई निषेध गर्नुपर्छ । माटोका भाडाहरू बढाउनेजस्ता स्थानीय रूपमै कार्य गर्नुपर्छ । लस एण्ड ड्यामेजको रकम पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय रूपमा के गर्न सकिन्छ, ध्यान दिनुपर्छ ।”
कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)ले जलवायु परिवर्तनले देशलाई नै असर पारे पनि महिला र बालबालिका नै पहिला आउने बताइन् ।
“ महिलाले घरको जिम्मेवारी लिएर बसेको हुन्छ । त्यो दायित्वको कारण बढी असर भोग्नुपर्छ,” उनले भनिन, “अन्य सेक्टरमा महिला नै मुख्य जिम्मेवारीमा हुने भएकाले प्रताडित हुनुपरेको छ ।”
राज्यका प्रविधिले महिलालाई सम्बोधन नगरेको उनले बताइन् । “भर्खरैको विपदले महिलाको रोजगारी पनि गुमेको छ । विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाएका छैनन्,” उनले भनिन् ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा लैङ्गिक वायस रहेको र जलवायु सम्मेलनमा महिला सहभागिता उपेक्षा गरिएको बताइन् । अब नेपालले जलवायु परिवर्तन असरको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“नेपालले अब क्लाइमेट चेन्ज र इन्भाइरोमेन्टमा लिड गरौँ,” उनले भनिन् ।
पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेतृ विमला राई पौड्यालले जलवायु परिवर्तन महिलाको मात्रै विषय नभएको बताइन् ।
“जलवायु परिवर्तनको कारण वैश्विक हो, असर स्थानीय हो । यस्तै ताल हुने हो भने नेपालको ३ देखि ५ प्रतिशत जीडिपी लस हुन्छ । जलस्रोतमा, कृषिमा, पर्यटनमा असर परेको छ । हिउँ पर्न छोडेको छ । पानीको स्रोत सुकेको छ । निकै ठूलो असर पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण, पानीको स्रोत सुक्दा गाउँ नै सरेको छ । प्राकृतिक विपत्तिमा रेस्पोन्स फिलतो छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो तयारी छैन,” उनले भनिन् । जलवायु परिवर्तनले समस्यासँगै अवसर पनि ल्याएको र यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले थपिन्, “पानीको जोहो, खाने, पर्यटनमा स्वागत सत्कार गर्ने सबै महिला हुन् । महिलाहरू प्रत्यक्षरूपमा जिविकोपार्जनसँग गाँसिएकाले बढी असर पर्छ । तर हाम्रो रेस्पोन्सले महिलाले भोगेको समस्या देखेको छ कि छैन ?”
जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या भन्दै उनले स्थानीय स्तरमा पनि सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताइन् ।
“जलवायु परिवर्तन पार्टीका घोषणापत्रमा आएको छैन । हाम्रा व्यवहार जलवायुमैत्री हुन सकेको छैन,” उनले भनिन्, “विश्वमा साथसाथै स्थानीय रूपमा पनि रेस्पोन्स गर्नुपर्छ ।”
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चुकेकाले समस्या निम्तिरहेको उनको भनाइ थियो । एनआरएनले पनि भूमिका खेल्न सक्ने उनले औल्याइन् ।
“एनआरएनले कहाँ कहाँ सघाउन सक्छ ? यहाँहरू अवैतानिक एम्बासडर हो । जुन देशमा जानुहुन्छ नेपालमा यहाँ यसरी असर गरिरहेको छ सपोर्ट गर भनेर पब्लिक डिप्लोमेसीमा यहाँहरूले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ । लस एण्ड ड्यामेज फण्ड ल्याउन सकिन्छ । यहाँहरूले नागरिक कुटनीति गर्न सक्नुहुन्छ,” उनले भनिन् “रिसर्च एनालासिसमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । बालीनालीमा ग्याप छ । रिसर्चमा यहाँहरूले जलवायु परिवर्तनमा सिकेको ज्ञान अनुभव यहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँहरूको सदासयता जरुरी छ ।”
महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले जलवायु परिवर्तनबाट विकासउन्मुख मुलुकले धेरै असर झेल्नुपरेको, महिला र बालबालिका थप पीडित भएको बताइन् ।
पानीपधेरो सुक्ने, घाँसदाउरा नहुने, बालीनालीमा असर पनि देखिएको उनले बताइन् । गर्भवती महिलामा पनि असर पर्दा बच्चा अपाङ्गता भएर जन्मिने गरेको पराजुलीले सुनाइन् ।
जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहयोग महिला सशक्तिकरणमा प्रयोग गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, गैरसरकारी साझेदारले जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारसँग मिलेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । राज्यका नीति निर्माता तहमा भएकाहरूले पनि यो विषयलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
त्यस्तै, मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले जलवायु परिवर्तन असरको विषय निरन्तर बहस गर्नुपर्ने बताइन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्याङ्कले पनि २०२५ पछि सबैभन्दा धेरै जलवायु परिवर्तनको असर महिला र बालबालिका पर्ने देखाएको भन्दै अबका खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको मारमा पनि महिलाहरू पर्ने बताइन् ।
“बसाइसराइले पनि महिलामा असर पर्छ । किनभने माटोसँग, घरसँग, प्रकृतिसँग महिलाको सामिप्यता हुन्छ,” उनेले भनिन्, “भर्खरैको विपत्तिमा पनि महिला र बालबालिका नै बढी प्रभावित भएका छन् ।”
जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरमा एनआरएनले पनि काम गर्नुपर्ने र राज्यले पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनले जोड दिइन् ।
सत्रको अध्यक्षता गरेकी एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधानले जलवायु परिवर्तनले समाजको कमजोर वर्गलाई थप सङ्कटमा पारेको बताइन् ।
“महिला र बालबालिका प्रत्यक्ष प्रताडित भएका छन् । महिलाहरूको दैनिकीमा असर देखिएको छ । कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले महिलाको जीविका असर पारेको छ,” उनले भनिन् ।
जलवायु परिवर्तनविरूद्ध तत्काल कदम चाल्न जरूरी रहेको उनले बताइन् । जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा असर पारेको, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई शारीरिक र मानसिक असर पारेको भन्दै नीतिमा ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।
“विकसित राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर एनआरएनले आवाज उठाइरहेको छ । आगामी कोप सम्मेलनमा नेपाल जलवायु चुनौतीलाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्न सरकारको साथमा छौं,” उनले बताइन् ।
अब सरकारले जलवायु प्रतिरोधी रणनीति अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसअन्तर्गत ग्रामिण महिलालाई जलवायुमैत्री सिप, पोषणलगायत प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, “जलवायु न्यायको पक्षमा एनआरएन सरकारको साथमा छ । छलफलले एकीकृत प्रयासमा पहल गरेको छ ।”
सत्रमा साथसाथै संस्थाका अध्यक्ष प्रजिता कार्की लगायतको उपस्थिति थियो । युरोप संयोजक प्रसुना कँडेलले गैरआवासीय नेपाली महिलाका विषय नीति निर्माण तहबाट सम्बोधन गरिदिन र अमेरिका रिजनका महिला संयोजक इन्दिरा त्रिपाठीले नागरिकताको समस्या हल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् महिला सचिव राधिका (टिका) गुरुङले सत्र सञ्चालन गरेकी थिइन् ।
