काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको राष्ट्र बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ‘ख’ वर्गको उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ‘ख’ बमोजिम उक्त संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि राष्ट्र बैंकले ऐनको दफा ८६ ‘ग’ बमोजिम कर्णाली विकास बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिएको छ ।
उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ ।
साथै, उक्त संस्था सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ ।
समितिमा वित्तीय संस्था सुपरीपेक्षण विभागका उप निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा छन् । समितिले पुस ११ देखि उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइएको छ ।
सो समितिले नै संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नेगरी अख्तियारी पाएको छ ।
उक्त समितिलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ड्यु डेलिगेन्स अडिट सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने लगायत अख्तियारी प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन ।
संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
सो बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम मङ्सिर ११ देखि लागू हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो ।
