काठमाडौँ / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अधिवेशनको ३ हप्ताअघि हतारहतार काम देखाउन सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्दै, ति अध्यादेशका अन्तर्वस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरुले गुण–दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले विगत ६ महिनामा गठबन्धन निर्माणको घोषित उद्देश्य अनुरुप कुनै पनि नतिजा नदेखिएको पृष्ठभूमिमा संसदको आसन्न अधिवेशनको ३ हप्ताअघि हतारहतार हतास मनस्थितिमा काम देखाउन सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्दै, ति अध्यादेशका अन्तर्वस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरुले गुण–दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय गरेको (कार्यवाहक) प्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिएकी छन् । 

उनले भनिन्, “संसदमा दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारको अक्षमता र निरीहता स्पष्टसँग प्रदर्शित हुँदा सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था निम्तनुमा वर्तमान गठबन्धनका दुई प्रमुख साझेदार दलहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिन पर्ने निष्कर्ष रास्वपाको छ । विगत ६ महिनामा गठबन्धन निर्माणको घोषित उद्देश्य अनुरुप कुनै पनि नतिजा नदेखिएको पृष्ठभूमिमा संसदको आसन्न अधिवेशनको ३ हप्ताअघि हतारहतार हतास मनस्थितिमा काम देखाउन सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्दै, ति अध्यादेशका अन्तर्वस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरुले गुण–दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय भएको छ ।”
 
यसको साथै, उनले बैठकले पार्टीका विषयगत विभाग सञ्चालन नियमावली २०८१ को संशोधन प्रस्ताव, संगठन विभाग नियमावली २०८१ र निर्वाचन आयोगको नियमावली २०८१ पारित गरेको बताइन् ।
 
केन्द्रीय सचिवालय सदस्य÷पदाधिकारीहरुको नेतृत्वमा आगामी फागुन महिनामा सातै प्रदेशमा ‘सर्वाङ्गीण संवाद’ गर्ने र संवादमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका दिपक बोहरा र प्रतिभा रावल, कर्णाली प्रदेशका लिमा अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशका विपिन कुमार आचार्य, गण्डकी प्रदेशका शिशिर खनाल, वागमती प्रदेशका सन्तोष परियार र बसुमाया तामाङ, मधेश प्रदेशका विराजभक्त श्रेष्ठ र मनिष झा, कोशी प्रदेशका सुमना श्रेष्ठ र रमेश प्रसाईं लगायतलाई समावेश गराउने निर्णय पनि भएको छ । 

यसको साथै, प्रदेश समितिलाई प्रदेश तहमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुलाई रास्वपामा आबद्ध गर्न गराउन सुझावसहितको प्रतिवदेन पार्टी महामन्त्रीलाई बुझाउन निर्देशन दिने, केन्द्रीय सदस्य कामिनी चौधरीलाई केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्यमा मनोनयन गर्ने र प्रदेश समितिमा रिक्त पदाधिकारी तथा सदस्य पदपूर्तिका लागि सो सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम गर्न गराउन केन्द्रीय संगठन विभागलाई सहजीकरणका लागि निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ ।