काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई अर्थतन्त्रको चिन्ता लिनुअघि आफू अर्थमन्त्री हुँदा कस्तो अवस्था थियो भनेर स्मरण गर्न आग्रह गर्दै जवाफ फर्काएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र झन कमजोर भएको र सरकार अध्यादेशमै रमाइरहेको भन्दै पुनले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका थिए । पुनको प्रश्नको जवाफमा ओलीले सातमहिना अघि आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था हेर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, “देशको अर्थतन्त्रका चिन्ता गर्नुभएकोमा यस अघिका अर्थमन्त्रीलाई सात महिनाअघि तपाईं आफैँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यस समय अगाडि र त्यस यताको मूल्य वृद्धिको अनुपात हेर्न म यहाँलाई आग्रह गर्दछु । हाम्रो पुँजीगत खर्च कम छ । तर माननीयज्यू अर्थमन्त्री भएको तुलनामा भने अलि बढी नै छ ।”
उनले आफू नेतृत्वको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रको सुधारको लागि गम्भीर काम गरिरहेको र सुधारका नतिजा देखिन थालेको पनि दाबी गरे ।
“असारमा धान नरोपेपछि नै हो मंसिरमा धान नफल्ने, अघिल्लो सरकारका नीति, खर्चका प्राथमिकतालाई अलग्गै राखेर अहिले अर्थतन्त्र सुध्रेन भन्नु राम्रो हुँदैन । तर, अहिले हामी कानुनमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई पनि हटाएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, उत्पादन बढाउने काम गरिरहेका छौँ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हाम्रो देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन आएको छ । यसको अर्थ के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई लगानीयोग्य, सुरक्षित देशको रूपमा हेर्न थालेको छ । कर तथा भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै, महसुल भुक्तानी सहज पारिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई घटाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको छ । अब उद्योग, व्यापार, र स्टार्टअपहरूका लागि राम्रो अवसर छ ।”
पुनले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई होच्याउने काम किन गरिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा आफूले जवाफ दिइरहनु नपर्ने बताए ।
अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई किन होच्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नको मैले जवाफ दिइरहनु पर्दैन, किनभने म सम्माननीय सभामुख मार्फत २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु,” उनले भने, “त्यस दिन उहाँ आफैं सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनु भन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा । तर आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधार तर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो, जुन संसद्मा दर्ता भइसकेका छन् । प्रक्रियाबाट नै यी पारित पनि हुन्छन् ।”
