काठमाडौँ / राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ का बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले मङ्गलबार राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक प्रतिवेदन–२०८१ पेस गर्दै आगामी आवको लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेटको सीमा निर्धारण गरेको हो । 

अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा आयोगले फागुनको पहिलो साताभित्र स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सोही अनुसार आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कति स्रोत राख्दा कहिले सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण पनि आयोगले गरेको छ । 

आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत आयोगले आफ्नो भूमिका सिर्जना गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए । 

उनले भने, “खास गरी अमेरिकी सहयोग नियोगबाट प्राप्त हुने अनुदानका विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा ख्याल गरिएको छ । बजेट प्रणालीमार्फत खर्च हुने ठूलो परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)मा असर नपरेकाले स्रोत व्यवस्थापनमा ठुलो समस्या हुने देखिन्न ।”

आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रतिवेदन तयार गर्दा परियोजनाको लागत र कार्यान्वयनलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, “स्रोत लागत पनि ठुलो नबनाउने र कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी यथार्थपरक बनाएका छौँ ।” यस पटक आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ‘म्याक्रो र फिस्कल मोडल’ प्रयोग गरिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । 

परियोजना कार्यान्वयनमा आयोगको प्रभावकारी भूमिका उल्लेख गरिएको अधिकारीले बताए । यसका लागि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा परियोजना कार्यान्वयनको जानकारी र प्रक्रियाका सन्दर्भमा आयोगले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । 

आयोगले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा समीक्षा गरेको बताएको छ । 

गत असोजमा आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा पु-याएको क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको आधार पहिचान गर्ने, माग बढाउने उपायलाई पनि सम्बोधन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगले जनाएको छ । 

१६ औँ योजनाले लिएका लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई केन्द्रित गरेर स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ । 

परियोजना कार्यान्वयनमा सबैले स्वामित्व लिने र त्यसलाई राजनीतिक रूपमा समेत सहजीकरण गर्ने गरी आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया मिलाइएको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।