काठमाडौँ / अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सदनलाई आफ्ना कुण्ठा व्यक्त गर्ने थलो बनाउन नहुने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले सरकारले तत्काल आवश्यक भएको महशुस गरेर सदनमा ल्याउन चाहेको विषय सदनमा ल्याउन संविधान, प्रचलित कानून, प्रतिनिधि सभाको नियमावली र विगतमा गरेको अभ्यासहरूले दिने भन्दै सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु निरङ्कुशता नहुने बताए ।
उनले भने, “सदनमा छलफल भईरहेको छ, सदनले निर्णय गर्ने छ । यो सदनले चाहाने हो भने अस्वीकार गर्न सक्छ नि त्यसकारण के भन्न चाहान्छु भने यो सदनलाई हामीले हाम्रा कुण्ठा व्यक्त गर्ने थलो बनाउनु हुदैँन । विचार व्यक्त गर्ने थलो बनाउनु पर्छ । यो कुनै स्वइच्छाचारिताको कुरा होईन, कुनै निरङ्कुशताको कुरा होइन । सरकारले तत्काल आवश्यक भएको महशुस गरेर सदनमा ल्याएको विषय हो । सदनमा ल्याउन पाउछ, हाम्रो संविधान, प्रचलित कानून, प्रतिनिधि सभाको नियमावली र हामीले विगतमा गरेको अभ्यासहरूले दिन्छ । त्यसकारण यो लोकतन्त्र हो । सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु, छलफल गर्नु र निर्णय गर्नु निरङ्कुशता हुन्छ भने लोकतन्त्रको परिभाषा खोज्न कहा जाने जंगली राज तर्फ जाने यस्तो व्याख्या नगर्न म आग्रह गर्न चाहान्छु ।”
यसको साथै, उनले प्रक्रियागत त्रुटिको कुरा उठेको सन्दर्भमा नियमावलीमा रहेको नियमलाई पालना गरेर तदअनुरूप नै यो प्रस्ताव सदन समक्ष आएको भन्दै प्रक्रियाको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ भन्ने अभिव्यक्तिमा सच्चाई नभएको बताए ।
उनले भने, “प्रक्रियागत त्रुटिको कुरा उठेको छ यसको सन्दर्भमा हामी सबै प्रक्रियामा उत्तिकै सहभागि छैनाँै र प्रक्रिया हामी सबैले बनाएका होइनौ र प्रक्रियागत त्रुटि भएको कुनै पनि प्रस्ताव प्रक्रिया विपरित, कानून विपरित प्रतिनिधि सभाको नियमावली विपरित भएको कुनै पनि प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत हुन सक्छ ? त्यति सामान्य ज्ञान हामी सबैलाई छैन् र तब पनि प्रक्रियाको कुरा किन उठिरहेको छ ? नियमावलीमा रहेको नियमलाई पालना गरेका छौँ तदअनुरुप नै यो प्रस्ताव सदन समक्ष आएको छ त्यसकारण प्रक्रियाको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ भन्ने यो अभिव्यक्तिमा सच्चाई छैन ।”
उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका सम्बन्धमा विरोधको सूचना दर्ता गर्नुहुने सबै मान्यहरूलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् ।
