काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभाबाट सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश बहुमतले पारित भएको छ ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
विपक्षी दलहरूले भने सो अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिवेदनसहित प्राप्त सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेका थिए ।