काठमाडौं/ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय समितिले आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा आयोजना हुने एकता महाधिवेशनलाई असर पार्ने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ।
यस सम्बन्धमा, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, र माल्टाका राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) लाई पत्र पठाइएको छ।
बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवज्ञा गर्दै थाइल्याण्डमा युवा सम्मेलन, कम्बोडियामा एसिया–प्रशान्त सम्मेलन, र माल्टामा युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको जानकारी आएपछि उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष शेष घलेले उक्त पत्राचार गरेका हुन्।
घलेले सम्बन्धित एनसीसीहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै ती कार्यक्रमहरू अनधिकृत भएको र तत्काल रोक्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन्।
साथै, एकीकृत महाधिवेशन केन्द्रित कार्यक्रमबाहेक अन्य गतिविधि नगर्न र नगराउन पनि सचेत गराएका छन्।
पत्रमा, ती मुलुकहरूमा अन्य गतिविधि गर्ने योजना रहेको जानकारी प्राप्त भएकाले ती कार्यक्रमहरू तुरुन्त रोक्न र उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
निर्देशनको पालना नगरेमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको आदेश उल्लंघन भएको ठहर गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार आगामी मे ३ देखि ५, २०२५ सम्म काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
तर, बद्री केसी समूहले भने आगामी अक्टोबरमा छुट्टै अधिवेशन गर्ने बताएको छ।
कानूनी जानकारहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार आगामी मे महिनाभित्र उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशन गराउनुपर्छ।
त्यसपछि अर्को छुट्टै अधिवेशन आयोजना गर्नु अदालतको अवहेलना हुने भएकाले केसी समूहको घोषणा गैरकानूनी हुने उनीहरूको भनाइ छ।
