मुम्बई / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर लागु भएपछि र नीति निर्माताहरूले ‘विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थालाई चुनौतीपूर्ण’ भन्दै चेतावनी दिएपछि भारतको केन्द्रीय बैँकले बुधबार विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भारतमा ब्याजदर घटाएको छ ।

यो वर्षको दोस्रो यस कटौतीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक भन्सार दरको प्रभावसँग जुध्दै गरेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ ।

भारतीय रिजर्भ बैँक (आरबिआई)ले बेन्चमार्क रेपो दर २५ आधार अङ्कले घटाएर छ प्रतिशत कायम गरिएको बताएको छ । बेन्चमार्क रेपो दर आरबिआईले वाणिज्यिक बैङ्कहरूलाई ऋण दिने स्तर हो ।

केन्द्रीय बैँकको निर्णय विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रका लागि ट्रम्प प्रशासनको २६ प्रतिशतको पारस्परिक भन्सार दर लागु भएकै दिन आएको हो ।

पछिल्ला केही महिनामा मुद्रास्फीतिको चिन्तालाई कम गर्न आरबिआईले भारतीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिएको छ र यसको वृद्धि विगत केही त्रैमासिकमा सुस्त भएको छ ।

ट्रम्पको संरक्षणवादी व्यापार नीतिहरूले वृद्धिको दबाब बढाउने र भारतीय नीति निर्माताहरूका लागि चुनौती प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ ।

नयाँदिल्ली एउटा उत्पादन शक्ति नभए तापनि अमेरिकाको उच्च भन्सार दरले बहुमूल्य रत्न, गहना र समुद्री खाद्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भारतको अर्बौं डलरका निर्यातलाई असर गर्ने विशेषज्ञहरूको विश्वास छ ।

अनिश्चितता

ट्रम्पको भन्सार दर अभियानले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिमा प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका छन् । गोल्डम्यान स्याक्सका विश्लेषकहरूले चालु आर्थिक वर्षको अनुमान छ दशमलव तीन प्रतिशतबाट घटाएर छ दशमलव एक प्रतिशत पुर्‍याएका छन् ।

आरबिआईको मौद्रिक नीति समिति ९एमपिसी० ले एक वक्तव्यमा ‘हालको व्यापार भन्सार सम्बन्धित उपायहरू’ ले ‘अनिश्चितताहरू बढाएको’ र ‘क्षेत्रहरूमा आर्थिक दृष्टिकोण’ लाई अस्पष्ट बनाएको बताएको छ ।

“यस्तो चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थामा, सौम्य मुद्रास्फीति र मध्यम वृद्धिको दृष्टिकोणले एमपिसीले विकासलाई समर्थन गर्न जारी राख्न माग गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भारतको केन्द्रीय बैँकले सन् २०२४ फेब्रुअरीमा लगभग पाँच वर्षमा पहिलो पटक ब्याज दरहरू कटौती गरेको थियो । उक्त कटौतीले अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन खोजेको थियो तर यो सहरी उपभोक्ता भावना, सुस्त उत्पादन क्षेत्र र कम सरकारी खर्चले अवरुद्ध भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्र छ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यो कोभिड–१९ महामारीपछिको सबैभन्दा सुस्त गति र सन् २०२३–२४ मा नौ दशमलव दुई प्रतिशतभन्दा कम हो ।

नयाँदिल्लीले अहिलेसम्म ट्रम्पको अव्यवस्थित व्यापार नीतिहरूमा सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएको छ ।

गत हप्ता वाणिज्य विभागले ट्रम्पको भन्सार शुल्क वृद्धिबाट प्रतिद्वन्द्वी उत्पादन प्रतिस्पर्धीहरू बढी प्रभावित भएपछि ‘प्रभाव’ र ‘अवसर’ दुवैको परीक्षण गरिरहेको बताएको थियो ।

नयाँदिल्ली र वासिङ्टनले हाल द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गरिरहेका छन् । यसको पहिलो किस्ता उनीहरूले यो वर्षको शरद ऋतुसम्ममा अन्तिम रूप दिने आशा गरेका छन् ।