काठमाडौँ / चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धमा राष्ट्रबैंकको पछिल्लो व्यवस्था व्यवसाय क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ ।

उद्योगको हकमा केही सकारात्मक देखिएको चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी नयाँ व्यवस्था जीडीपीमा महत्वपुर्ण हिस्सा ओगट्ने व्यवसाय क्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने चेम्बरले जनाएको हो ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रबैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर केही राहत दिन खोजेको छ । जीडीपीमा महत्वपुर्ण योगदान गर्ने व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लचिलो हुन आवश्यक छ ।’

चालु पुँजी कर्जाको सीमालाई राष्ट्रबैंकले एकै बास्केटमा नराखी व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गर्न समेत चेम्बर अफ कमर्सले आग्रह गरेको छ । कर्जाको सीमा बैंक र ऋणीबीच आवश्यक्ताका आधारमा निर्धारण भए व्यवसायिक वातावरण सहज हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण लगानी निरुत्साहित भइरहेका बेला लचिलो चालु पुँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट थप सहजीकरण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

कर्जा वर्गिकरण सम्वन्धमा भएको संशोधनप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकै संस्थाबाट एक भन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति वा संस्थाको कुनै एउटा ऋण निश्क्रिय वर्गमा वर्गिकरण भएमा अरु ऋणीलाई पनि शुक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्दछ ।’

चालु पुँजी कर्जाको क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तिमा लगातार ७ दिन न्यूनतम सीमाको वक्यौता कायम गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ ।

यस्तै निश्क्रिय कर्जामा वर्गिकरण गरिएको कर्जाको भाका नागेको वक्यौता रकम भुक्तानी हुने वित्तीकै असल वर्गमा स्तरोन्ती गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई तत्कालै खारेज गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।