काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरी र कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।

निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

यसैगरी कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरूको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तर्सम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरूलाई समेत सोही निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यी दुई प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही वनाउनुका साथै बैङ्क वित्तिय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गई अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर पर्ने महासङ्घको भनाइ छ । यसमा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको समेत महासङ्घद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

सोमबार चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा उठाउँदै आएका माग आंशिक रूपमा संशोधन भएकोप्रति भने महासङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । 

पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तिय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टिकाटिप्पणी भैरहेकोप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घले जनाएको छ । 

यसैगरी सामाजिक सद्भाव र व्यवसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरी भैरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसतर्पm सचेत रहन महासङ्घले आग्रहसमेत गरेको छ ।