images
Logo
images
images
images

स्थानीयले ठप्प पारे अरुण तेस्रोको काम, सरकारले दैनिक ८ करोड क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने

स्थानीयले ठप्प पारे अरुण तेस्रोको काम, सरकारले दैनिक ८ करोड क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने

स्थानीयले चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन् । उनीहरू मुआब्जा माग गर्दै विगत सात वर्षदेखि आन्दोलित छन् ।

बुधवार, असोज ३ २०८०
बुधवार, असोज ३ २०८०
  • स्थानीयले ठप्प पारे अरुण तेस्रोको काम, सरकारले दैनिक ८ करोड क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने
    images
    images

    किमाथाङ्का / सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत्गृहको काम ठप्प छ । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले झण्डै तीन सातादेखि काम ठप्प पारेका हुन् । 

    स्थानीयको अवरोधका कारण अरुण तेस्रोको विद्युत्गृहस्थल र प्रवेशमार्गको काम ठप्प छ । अरुण प्रवेशमार्ग सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले सरकारले माग सुनुवाइ नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए ।

    स्थानीयले प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा माग गर्दैआएका  छन् । छ्याङकुटीबाट पुखुवासम्म चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी छ । मुआब्जा रकम जिल्ला प्रसासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने पीडितको भनाइ छ । उनीहरु मुआब्जा माग गर्दै विगत सात वर्षदेखि आन्दोलित छन् । 

    अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक रु आठ करोड नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति ब्यहोर्नुपर्ने शर्त उल्लेख छ । 

    जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ सडकखण्डको प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म प्रभावितले मुआब्जा पाएका छैनन् ।

    आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् एक सय ९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने बताइएको छ । आयोजना बनाउन रु एक खर्ब १५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित तीन हजार बढी मजदुर कार्यरत छन् । 

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार