काठमाडौँ / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रिय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दलबीच भएको सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। ..

बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय बालाजुमा बसेको बैठकले सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार अघि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दैै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यदेश तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बैठकले चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई विद्यमान कानूनअन्तर्गत नै समस्या समाधानको पहल गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको बताए। उनले बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रति हाम्रो केही गम्भीर असहमति रहेको भन्दै सरकारले सम्बन्धितसँग प्रारम्भिक छलफल गरेर विधेयक संसदमा लगेको भए आलोचना कम हुने तर संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत समाधान गर्नुपर्ने बताए।

उनले बैठकले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका ५० प्रतिशत कैद सजाय भोगेका र निश्चित उमेर काटेकाहरुले बाँकी कैद मिनाहा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेपनि विशेष अवसरमा कैद मिनाहा गर्न सकिने कानूनी प्रावधानको गलत प्रयोग विगतदेखि नै भइरहेको बताए।

संविधान दिवको दिन थुप्रै कैदीलाई मिनाहा गरियो र कानूनको बर्खिलाप हुनेगरी र जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई पनि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा मिनाहा हुनु राम्रो नभएको रास्वपाको ठहर छ। त्यस्तै सो कदमप्रति पार्टीले भत्र्सना गरेको छ भने सदनबाट नेपाल सरकारको जवाफ माग गर्नुका साथै सदनमा संकल्प प्रश्ताव दर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि कानून र संविधानको पालना गर्ने कर्तव्यमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका ५० प्रतिशत कैद सजाय भोगेका र निश्चित उमेर काटेकाहरुले बाँकी कैद मिनाहा गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर विशेष अवसरमा कैद मिनाहा गर्न सकिने कानूनी प्रावधानको गलत प्रयोग विगतदेखि नै भइरहेको छ। यो पटक पनि त्यस्तै गलत प्रयोग भयो। र संविधान दिवको दिन थुप्रै कैदीलाई मिनाहा गरियो र कानूनको बर्खिलाप हुनेगरी र जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई पनि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा मिनाहा भयो।

 यो कदमको हाम्रो पार्टी घोर भत्र्सना गर्दछ। यसका लागि सदनबाट नेपाल सरकारको जवाफ माग्ने र सदनमा संकल्प प्रश्ताव दर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि कानून र संविधानको पालना गर्ने कर्तव्यमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने। प्रारम्भमा सरकारले सुशासनको पक्ष, भ्रष्टाचारबिरुद्ध सकारात्मक शुरुवातको संकेत गरेपनि उसका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयमा प्रशस्त संशय देखिएको छ। ललितानिवास जग्गा, नक्कली भूटानी शरणार्थी, सुन तस्करी प्रकरणमा भएको अनुसन्धान अभियोजनप्रति जनस्तरबाट नै प्रश्न उठेका छन्।

अभियुक्तले किटान गरेको मात्र होइन, प्रहरीको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएका कतिपय राजनीतिकर्मीप्रति नरम नीति लिएको आशंकालाई सरकारका गतिविधि र निर्णयले बल दिएको छ। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय तथा तत्कालीन मुख्यसचिवलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण नै मागेको सन्दर्भ नै होस् वा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा गर्ने भनिएको दोस्रो चरणको अनुसन्धान रोकिएको प्रसंग नै किन नहोस्, वा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका मुद्दाको अभियुक्तलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने न्यायाधीशलाई सरुवा जस्ता गतिविधिले यी तीन वटै ठूला प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारले गलत मनशाय राखेको हो की ? भन्ने आशंका बढाएको छ। सरकारसँग राजनीतिक लाभ हानीको नियतबाट मुक्त भएर तीन प्रकरणमै थप निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गर्दछ।

भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ७ दलबीच सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका लागि असोज ५ गते उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो। तर सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको छ। भदौ ६ गतेको सहमतिका अनुसार समिति गठन गरी कार्यादेश तोक्नुपरेमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा सो सहमति कार्यान्वयन नहुने हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ। उक्त सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता दलको नाताले पनि यो बैठक भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार अघि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दैै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यदेश तोक्न सरकारसँग माग गर्दछ।

पछिल्लो समय उपचारको क्रममा लापरवाही गरेको भन्दै चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणको क्रम बढीरहेको छ। पीडित दाबी गर्ने पक्ष पनि विद्यमान कानूनको सहारा लिनु भन्दा भौतिक आक्रमणमा उत्रिँदा स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीबीच अविश्वास चुलिने खतरा छ। स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्था सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०६६ पहिलो संशोधन, २०७९ ले दोषीलाई कारबाहीको ग्यारेन्टी गरेको छ। रास्वपा विद्यमान कानूनअन्तर्गत नै समस्या समाधानको पहल गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गर्छ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रति हाम्रो केही गम्भीर असहमति छ। त्यसलाई हामी संसदीय प्रक्रियामा दर्ज गराउने छौँ। सरकारले सम्बन्धितसँग प्रारम्भिक छलफल गरेर विधेयक संसदमा लगेको भए आलोचना कम हुने थियो।’

बैठकले  प्रारम्भमा सरकारले सुशासनको पक्ष, भ्रष्टाचारबिरुद्ध सकारात्मक शुरुवातको संकेत गरेपनि उसका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयमा प्रशस्त संशय देखिएको ठहर गरेको छ। त्यस्तै ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय तथा तत्कालीन मुख्यसचिवलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण नै मागेको सन्दर्भ नै होस् वा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा गर्ने भनिएको दोस्रो चरणको अनुसन्धान रोकिएको, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका मुद्दाको अभियुक्तलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने न्यायाधीशलाई सरुवा जस्ता गतिविधिले यी तीन वटै ठूला प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारले गलत मनशाय राखेको स्पष्ट हुने बताएको छ। रास्वपाले सरकारसँग राजनीतिक लाभ हानीको नियतबाट मुक्त भएर तीन प्रकरणमै थप निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ।