काठमाडौँ / १६ वटा वाणिज्य बैंकले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।  

सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको पूर्ण इजलासले कात्तिक २२ गते अन्तरिम आदेशको पेशी तोक्दै फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी वाणिज्य बैंक र सरकारबीचको कर विवादमा सरकारविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तथा न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाई भएको हो । 

इजलाशले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्क्यौल गर्ने छ । बैंकहरुले माग गरेजस्तो अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले अस्विकार गरेको छ ।  

यस अघि असोज १० गते यो मुद्दाको पेशी तोकिएपनि हेर्न नभ्याइनेमा परेर स्थगित भएको थियो । असोज १० मा प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तथा न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, र प्रकाशमान सिंह राउत सिंह सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा सो मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। तर  सो मुद्दा हेर्न नभ्याईनेमा परेको थियो।  

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको  एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । सरकारी लगानीका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक अदालत गएका छैनन् । त्यस्तै एभरेष्ट बैंक पनि अदालत गएको छैन । यी बाहेक अन्य १६ वटा बैंकले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। 

अदालतमा २ वटा रिट दर्ता भएको छ। ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । यी बैंक हरु प्रिमियममा एफपीओ निकालेका बैंकहरु हुन्  । 

नेपाल बैंकले पनि एफपीओ निकालेको भए पनि अदालत गएको छैन । त्यस्तै  मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । 

अदालतले दुवै रिट कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ति व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ।  

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । साविकका सेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान सेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।