काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्ततः उदार नीति अपनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको भन्ने चौतर्फी आलोचनाकाबिच राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार राति ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ परिमार्जन गरी सार्वजनिक गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै उदार रहेको स्पष्ट पारेको हो । कसिलो नीति लिएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्दै व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणमा आलोचित बन्दै आएको राष्ट्र बैङ्कले केही व्यवस्थाहरूलाई लचिलो बनाइ उदारता देखाएको हो । 

राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी सर्कुलर अनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ देखि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भए बमोजिमको  काउन्टर स्याक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ । 

त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रमा भएको ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैङ्कले घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई पनि राहत पुग्ने गरी निर्देशिका शंसोधन गरेको छ भने सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि समेत उदारको नीति अपनाएको छ । अबदेखि  निक्षेप राख्ने ग्राहकहरूले पनि प्यान नम्बर अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, निक्षेप सुरक्षणको सीमा समेत बढाइएको छ । प्राथमिक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अवधिसमेत राष्ट्र बैङकले बढाएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले सम्बन्धित ऋणीबाट लेना रकम असुलउपर गर्दा सर्वप्रथम असुलउपर गर्नुपर्ने ब्याज रकम सम्पूर्ण रूपमा असुलउपर गर्नुपर्ने छ र बाँकी रकम साँवामा आवश्यक हिसावमिलान गर्नु पर्नेछ ।

किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्ने गरी प्रवाह भएको कर्जाको हकमा वक्यौता किस्ताका आधारमा सबै भन्दा पुरानो किस्ता असुलउपर गर्नका लागि बाधा नपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । संस्थाको विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था अघिल्लो त्रयमासको प्राथमिक पुँजीको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म हुनेगरी सीमा कायम गरिएको छ । यसअघि भने अवधि तोकिएको थिएन । आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य आउट सोर्स गर्ने भएमा पेशागत प्रमाणपत्रप्राप्त व्यक्ति/संस्थालाई नियुक्त गर्नुपर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य आउट सोर्स गर्ने भएमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो एक जना अधिकृतलाई लेखापरीक्षण समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, इजाजतपत्रप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सर्टिफिकेसन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रूपमा लिनु पर्नेछ । प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गर्न अनिवार्य हुने छैन ।

सहभागी सदस्यहरूले समान रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाईने छैन । कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमाससम्ममा सीमाभित्र ल्याउनु पर्नेछ । सो समयभित्र ब्याजदर अन्तर सीमामा नल्याएको अवस्थामा ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारवाही गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

‘क’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्था तथा ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई निक्षेप संकलनसम्बन्धी कुनै सीमा नलाग्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्क बाहेक ‘ख’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा २० गुणासम्म वित्तीय स्रोत सङ्कलन गर्ने सक्नेछ । एकीकृत निर्देशिकामार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको बैङ्क जमानत आफ्नो बेवसाइट/पोर्टल मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु पर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले एकीकृत निर्देशमार्फत गरिएको व्यवस्थाहरू यस्ता छन्ः 

 काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत

वाणिज्य बैङ्कहरूले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ देखि काउन्टर साइक्लिकल बफर (पुँजीकोष व्यवस्था) ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ । क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा भएको व्यवस्था अनुसार चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन रहेको छ । बैङ्कको पुँजीकोषको पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था ल्याएको हो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कुल कर्जा प्रवाहको अन्तरका आधारमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको दर निकाल्ने गरिन्छ । जिडिपी र कर्जाको अन्तरका आधारमा बफरको दर तोकिने क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ । काउन्टर साइक्लिकल बफरले अनियन्त्रित कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने भएकोले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आइपर्नसक्ने सम्भावित सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको राष्ट्र बैङ्कले बताउँदै आएको छ । क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क–२०१५ अनुसार अतिरिक्त पुँजीकोष व्यवस्था लागु भएपछि बैङ्कहरूलाई पुँजीको दबाब बढ्नेछ ।

यस व्यवस्थाअनुसार हाल वाणिज्य बैङ्कले प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान क्यापिटल) ९ प्रतिशत कायम हुनुपर्नेछ । क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बैङ्कहरूको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएकोले पुँजीकोष ९ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने भएको हो । 

हालसम्म ६ ओटा बैङ्कको पुँजीकोष भने निर्देशिकाले तोकेअनुसार नपुगेको देखिन्छ । जसमध्ये दुई ओटा बैङ्कको पुँजी कोष सीमाभन्दा तल देखिएको छ । कुमारी बैङ्कको पुँजीकोष ८.८३ प्रतिशत र प्रभु बैङ्कको पुँजीकोष ८.९१ प्रतिशत रहेको छ । यी दुबै बैङ्कले चालु आवको अन्त्यसम्ममा प्रथामिक पुँजीकोष बढाउनुपर्छ । पुँजीकोष कायम गर्न नसक्ने बैङ्कहरूलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाउने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैङ्कको ९.९६ प्रतिशत, एनआईसी एशियाको ९.५२ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ९.१ र सिद्धार्थ बैङ्कको ९.४४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष रहेको छ । 

साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले सामान्य भए पनि कर्जा बिस्तारलाई निरुत्साहन गर्छ । गत बर्षसम्म बैङ्कहरूले ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्थे भने जसमा पुँजीकोषको हिस्सा ८.५ प्रतिशत हुन्थ्यो । तर, यो व्यवस्था अनुसार पुँजीकोष २.५ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने प्रावधान लागु हुन्छ । पुँजीकोषमा उच्च बृद्धि गर्दा कर्जा प्रवाहमा सुस्ताएर बैङ्कहरूको नाफा घट्ने बताइन्छ । त्यस्तै, अब राष्ट्र बैङ्कले पाइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको लगानीलार्य पनि पुँजीकोषमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्टर क्यापिटलजस्ता कोषहरूमा लगानी गर्न बैङ्कहरूलाई सहजीकरण गरिदिएसँगै पछिल्लो समय प्राइभेट इक्विटी र भेन्छटर क्यापिटलमा बैङ्कहरूको लगानी बढेको छ । अवसर इक्विटी, नबिल इन्भेष्टमेन्ट, प्रभु क्यापिटल, अनआइएमबि क्यापिटल, एनआइबिएल एस क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल, एनआइसी एशिया क्यापिटल, हिमालयन क्यापिटल र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलमा बैङ्कहरूले लगानी गरेका छन् । 

प्यान अनिवार्य

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था नभएकोमा राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशिकामार्फत यो व्यवस्था थप गरेको हो । 

५ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण 

राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण हुने भएको छ । यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधरणको तीन लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै निक्षेपको सुरक्षण हुने भएकोमा अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग गराउनुपर्ने भएको हो । यो व्यवस्थापछि कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खारेजी (डिक्विेडेसन)मा गएको अवस्थामा ५ लाखसम्मको बचत कोषले भुक्तानी गर्नेछ । 

निर्देशिकामा भनिएको छ, “यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु. ५ लाखसम्मको निक्षेप ‘‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष” सँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । साथै, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा रहेको रु. ५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत बचत तथा मुद्दती निक्षेपको रकम र त्यस्ता निक्षेपकर्ताको संख्यात्मक विवरण त्रैमासिक रुपमा त्रयमास समाप्त भएको एक महिनाभित्र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।”

शेयर धितो कर्जाको सीमा बृद्धि 

एकीकृत निर्देशिका २०७९मा संशोधन गर्दे राष्ट्र बैङ्कले धितो कर्जामा यसअघिको १२ करोड रुपैयाँको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको हो । यसअघि शेयर धितो कर्जाका रुपमा समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । त्यसलाई बढाएर व्यक्तिको हकमा १५ करोड र संस्थाको हकमा २० करोड रुपैयाँ बनाइएको छ ।

“मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल कर्जा सीमा कुनै एक वा सबै इजाजत प्राप्त संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिक प्रवृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ” , राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ ।

घरजग्गा धितो मूल्यमा ५० प्रतिशत कर्जा पाइने

राष्ट्र बैङ्कको व्यवस्था अनुसार अब घरजग्गा धितोमा ५० प्रतिशत कर्जा पाइनेछ । एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै देशभर एउटै अनुपात कायम गरेको छ ।

“रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी÷परियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ,” निर्देशिकामा भनिएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनपुर्नेछ । तर, यो व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह हुने कर्जाको हकमा अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । 

असल वर्गको कर्जा सीमा घट्यो

राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशिका शंसोधन गर्दै अब बैङ्कले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने व्यवस्था ल्याएको छ । हालसम्म १.३० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा निर्देशिका शंसोधन गर्दे राष्ट्र बैङ्कले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा प्रवाहित असल कर्जाहरूको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.२५ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिउको छ । उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.३२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६५ प्रतिशत , तेश्रो वर्ष ०.९७५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.२५ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ ।

त्यस्तै, रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यवसायिक रूपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलपूmल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.२५ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये प्राथमिकतामा रहेका हाईड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी परियोजनाहरूलाई सर्त अनुसार पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरेको अवस्थामा १.२५ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा थप व्यवस्था

अब शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र दैवी प्रकोपवाट प्रभावित परियोजनाले समेत १० प्रतिशत ब्याज चुक्ता गराई कर्जा पुनर्संरचना र पुर्नर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । यसले उक्त क्षेत्रको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण हुने वा असुली प्रक्रियामा जानुपर्ने स्थितिमा राहत दिने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने भएको छ । यसले संस्थाको खर्च बचत हुने देखिन्छ । 

“बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षीपालन, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा/ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक÷दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जा र रु. ५ करोडसम्म अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग÷व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ,” निर्देशिकामा उल्लेख छ ।  

यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । भने २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । 

 उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरूमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । र यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।