“कुनै विषयमा सरकार कमजोर हुनेबित्तिकै संविधान र व्यवस्था नै ठिक छैन भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।  ‘सडक भत्कियो भने पनि संविधान खराब भन्ने’, देश नै खत्तम छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदैछ, नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न हुँदैन”, राष्ट्रियसभाका युवा सांसद प्रकाश पन्थले  भने ।

पछिल्लो समय समाजमा नकारात्मक चिन्तन बढ्दै गइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले सचेत नागरिक, युवा, राजनीतिक पार्टीले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । 

“सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकियो भने नकरात्मकता कम हुँदै जान्छ । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नभएको हो, केही पनि नभएको भन्ने होइन, अपेक्षाकृत बनाउने काम हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ”, सांसद पन्थले भन्नुभयो । 

जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधान नयाँ भए पनि राजनीतिक दल र कार्यकर्तामा पुरानै अभ्यास रहेकाले पनि जनतामा पुरानै छाप परेको उहाँको भनाइ छ । 

“ढङ्ग र शैली पुरातनवादी नै छ । यी सबै कारणले संविधान राम्रो हुँदाहुँदै पनि मुलुकले अपेक्षाकृतरूपमा गति लिनसकेको छैन”, सांसद पन्थले भन्नुभयो । 

पछिल्लो समय युवा तथा विद्यार्थीको विदेशिने क्रम डरलाग्दो ढङ्गले बढिरहेको छ । युवा पुस्तालाई नेपालमा नै सम्भावना देखाउने गरी राज्य प्रस्तुत हुन नसकेको सांसद पन्थको भनाइ छ । 

“युवा परिचालन राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन, बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन मात्रै भनियो तर युवा वर्तमान हुन् भनेर कहिल्यै पनि व्यवहार गरिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “मुलुक युवाको काँधमा छ, युवालाई नै मुलुक सुम्पेका छौँ भनेर युवालाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएन ।

युवालाई स्वदेशमै उपयुक्त शिक्षा र रोजगारी दिन हामी चुक्यौँ । सशस्त्र द्वन्द्वलगायत विविध कारणबाट युवा बाहिरिएको अवस्था हो ।”

मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेपछि युवा पलायन रोक्ने नीति बन्न नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको सांसद पन्थ ठान्नुहुन्छ । 

“त्यसकारण युवा विदेश पलायन रोकिएको छैन । युवा नेपालमै सुरक्षित हुने स्थिति अझै पनि छैन, उनीहरूलाई रोक्ने, स्वदेशमै केही गर्न प्रेरित गर्ने, व्यावसायिक बनाउने तथा युवा परिचालन गर्नेमा कमजोरी रह्यो”, उहाँले भन्नुभयो । 

यही सम्भव छ, विदेशमा गर्ने दुःख यही गरे नेपालमै सहज जीवनयापन गर्न पुग्छ, यही देशमा केही गर्न सक्छौँ भनेर युवालाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

युवालाई नेपालमै रहने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद पन्थ भन्नुहुन्छ, “यहाँ भएका युवालाई यही रोक्न र विदेशमा भएका युवालाई स्वदेश फर्काउने नीति लिनुपर्छ ।”

सांसद पन्थले छ वर्षको कार्यकालमा चार वर्ष विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य भएर काम गर्नुभयो । “नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा, समिति तथा संसद्मा बहस र छलफलमा नै केन्द्रित भएँ”, उहाँले विगत सम्झिनुभयो । 

उहाँ अहिले राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापति हुनुहुन्छ । समितिको सभापतिका रूपमा उहाँले नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो विकासका लक्ष्यको नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्था, सरकार, सरोकारवालाको कार्यशैलीलगायत विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ । 

“विभिन्न तहका निकायले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसरी काम गरिरहेका छन्, राजनीतिक सहभागिता र अपन्त्व छ कि छैन भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, दिगो विकासका लक्ष्यलाई राजनीतिक अपनत्व लिने गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी काम गरेका छौँ”, सांसद पन्थले भन्नुभयो ।

सन् २०१६ मा सुरु भएर सन् २०३० भित्र यो लक्ष्य हासिल गरिसक्नुपर्ने छ । सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्ने कोसिस गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

“सुशासन प्रवर्द्धन र सन्तुलित विकासलाई पनि हेर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै काम दिगो विकास र केही काम सुशासनका क्षेत्रमा गर्न सक्यौँ”, सभापति पन्थले भन्नुभयो, “यसबीचमा सरकार परिवर्तनलगायत महत्त्वपूर्ण परिघटना भए । थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । जनतालाई नयाँ सन्देश दिने गरी काम गरेका छौँ ।”

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक सही बाटोमा जान्छ भन्ने विश्वासका साथ २०७४ सालको निर्वाचनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आर्थिक विकास र समृद्धि अबको एजेण्डा हो भने पनि त्यसको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको सांसद पन्थको मत छ । 

“अब हामी समृद्धिका लागि काम गर्छौँ भन्यौँ । त्यो समृद्धि यति लामो समयसम्म अन्योलमा बस्यो कि समृद्धि भनेको के हो, कहाँबाट सुरु गर्ने हो ? समृृद्धिका आधार के–के हुन् ? भन्नेतर्फ सरकारले कहिले पनि खोजी गरेन । समृद्धि तुहिएर गयो”, उहाँले भन्नुभयो । 

संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन र सुशासन तथा सामाजिक न्यायका विषयलाई अगाडि बढाउन नसक्दा मुलुकमा अन्योलको स्थिति देखापरेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्थले सुशासन, सामाजिक न्याय र समद्धि प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्नेमा पहिले समृद्धिमा पाइला हाल्दा सुशासन र सामाजिक न्याय कमजोर भएको बताउनुभयो । 

विसं २०५२ मा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस नेपाल विद्यार्थी सङ्घ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका सांसद पन्थसँग सङ्घको केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घको तनहुँ अध्यक्ष भई काम गरेको अनुभव छ । 

उहाँ हाल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि, संसदीय दल कार्यसमिति सदस्य र लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

तनहुँको व्यास–१ स्थायी घर भई अपाङ्गता अधिकार, मानवअधिकार र समाजसेवामा संलग्न पन्थका विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइनमा लेख रचना प्रकाशित छन् । 

संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट माथिल्लो संसद्को सदस्यका रूपमा कानुन निर्माणमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका बखत लागेको हर्षको अनुभूति स्मरण गर्दै उहाँले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो कार्यकाल  ऐतिहासिक रहेको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

नेता पन्थले भन्नुभयो, “विभिन्न अधिकार र अभियानमा संलग्न वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाइएपछि हामीलाई पनि सदनमा आउने अवसर मिल्यो । 

अहिले सोहीअनुरुप कानुन र नीति निर्माणमा सहभागी भएका छौँ ।” उहाँका अनुसार संसद्ले जति कानुन बनाउनपथ्र्यो र सरकारले पनि जति ‘बिजनेस’ दिनपथ्र्यो, त्यो अपेक्षाकृतरूपमा हुन सकेन । केही समय त्यत्तिकै खेर गयो । केही दलले आफ्नै खालको दम्भ देखाए  भने केही दल स्वयं अलि कमजोर देखिए ।

 परिवर्तनकारी शक्ति संविधान लेख्ने बेलाजस्तै कानुन निर्माण र  कार्यान्वनमा अपेक्षा गरेअनुसार एक ठाउँमा रहेनन् । मुलुकमा जसरी व्यवस्थाको परिवर्तन भयो, त्यसरी अवस्थाको परिवर्तन हुने र जनजीवनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।

सङ्घीय संसद्को मुख्य जिम्मेवारी विधि अर्थात् कानुन निर्माण नै भएको उल्लेख गर्दै नेता पन्थले भन्नुभयो, “सांसद स्वयं पनि त्यसैमा व्यस्त हुनुपर्ने, राजनीतिक दलले पनि आफ्ना सदस्यलाई त्यसैका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन ।” 

तीन तहका सरकार र व्यवस्थापिका गठन भएपछि पनि कार्य प्रणाली परम्परागतरूपमै अघि बढेको भन्दै उहाँले परिवर्तित व्यवस्था अनुरुप आफ्नो भूमिका फरक रहेको र संविधानले निश्चित दायरा तोकेको भन्नेमा जनप्रतिनिधिमा अलमल देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्था नयाँ भए पनि हाम्रो काम गर्ने शैली र सोच पुरानै अवस्था देखियो । 

हामीले पुरानै ढाँचा र व्यवहारलाई नछोड्दा हामी कानुन निर्माण र संविधानले अपेक्षा गरेको भूमिकामा स्पष्ट र प्रभावकारी हुन सकेनौँ ।” सांसद पन्थका अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्व तहको मुलुक हाँक्ने दूरदृष्टि र दीर्घकालीन सोच नभएका कारण राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धिलाई तत्काल संस्थागत गर्दै अघि बढ्न विभिन्न किसिमका चुनौतीको समाना गर्नुपरेको छ । 

व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा  राजनीति दलले ठूलो सफलता प्राप्त गरे पनि त्यसपछिका कार्य जिम्मेवारीमा अलमल भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेता पन्थ भन्नुहुन्छ, “जुन शक्तिले व्यवस्था परिवर्तन गर्यो, मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरायो, तीनै शक्ति कार्यान्वयनमा चुक्दा र सँगसँगै हिँड्न नसक्दाको असर र परिणाम तथा अस्तव्यस्तता अहिले हामीले देखिरहेका छौ ।” 

संविधान जारी गरेपछि प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयनका लागि परिवर्तनकारी शक्ति मिलेर जानुपर्नेमा सबैथोक आयो, भयो, अब केही पनि बाँकी छैन भनी एक्ला–एक्लै कुद्न खोज्दा अहिलेको अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद पन्थले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी नै रहेका बेला स्पष्ट मार्गचित्रसहित ती राजनीतिक शक्ति मिलेर काम गर्नुको साटो जनतालाई अब तिमीहरूका सबै काम भए, अधिकार आए भनी आ–आफ्नो ढङ्गले अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो । 

राजनीतिक, सञ्चारजगत् र समाजमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा उस्तै हुन् भन्ने दृष्टि र मनोविज्ञान देखिएको बताउँदै उहाँले संविधानले यी दुवैको प्रतिनिधित्व, भूमिका र काम गर्ने ढाँचा फरक हो भन्ने बुझ्न नसकेको धारणा राख्नुभयो ।

नेता पन्थले भन्नुभयो, “प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने राष्ट्रियसभा बेग्लै मर्यादित सभा हो भनी बुझाउन सकिएन, उस्तै–उस्तै हुन् भन्ने मनोविज्ञान बढ्यो । सरोकारवालाले पनि सोही दृष्टिले हेरे । अनि अर्को सभाको छायाँ परेको जस्तो देखियो ।”