काठमाडौँ / एक वर्षको अवधि केही साना कामका लागि पर्याप्त होला तर मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका कामका लागि भने तयारीको समय मात्र हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि अपवाद हुन सक्दैन । 

तथापि नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री रेखा शर्माले लिएको अग्रसरता भने औसतभन्दा माथिको रहेको धेरैको ठम्याइ रहेको छ । 

एक वर्षमा मन्त्रालयकोतर्फबाट धेरै कार्य सम्पन्न भई नसके पनि केही नवीन कार्यप्रणाली तयार गर्ने र विधि निर्माण तथा सुधारका पक्षमा प्राथमिकता दिने इमान्दार प्रयत्न भने भएका छन् । कतिपय नतिजा प्राप्त पनि भएका छन्, कतिपय प्राप्त हुने क्रममा छन् र कतिपय सुधारका क्रियाकलाप प्रारम्भ मात्र भएका छन् । 

यस अवधिमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०, फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० जारी भएको, राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० को मस्यौदा निर्णय प्रकृयामा रहेको तथा राष्ट्रिय चलचित्र नीति, २०७१ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य भैरहेको छ । 

ऐन निर्माणका क्रममा दुईवटा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको, तीनवटा विधेयकको मस्यौदा तयार भई सुझाव संकलनका लागि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको तथा अन्य तीनवटा विधेयकको मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेका छन् । 

गत एक वर्षको अवधिमा दुई वटा नियमावलीको संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने थप दुई नियमावली संशोधनका निर्णय प्रकृयामा रहेको छ । प्रत्येक नीति तथा विधेयकको मस्यौदा तयारीपछि सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने र प्राप्त सुझावलाई समेट्ने प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । 

सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुको कामकारवाहीलाई मन्त्रालयको आमसञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी नीति तथा कानुनले दिशानिर्देश गर्दछ । आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन तथा नियमनका विषयमा सुझाव दिन पाँच सदस्यीय आम सञ्चार क्षेत्र सुधार समिति गठन भई समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रालयबाट हुने सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा २०८० जेठ, साउन र कात्तिकमा गरी तीन पटक प्रवक्ता सम्वाद श्रृङ्खला सञ्चालन गरिएको छ । सूचना अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रममै समावेश गरिएको छ । 

यसैबीचमा सञ्चारमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश सरकारका सञ्चार हेर्ने मन्त्रीहरुसँग अन्तक्र्रियासमेत सम्पन्न भएको छ । २०८० जेठ १५ मा गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष नामक इन्फोग्राफिक्स पुस्तिका प्रकाशित गरी वितरण गरिएको छ भने सूचना तथा प्रसारण विभागबाट २०८० भाद्रमा नेपाल सुशासन विशेषाङ्क र असोजमा नेपाल संविधान दिवस विशेषाङ्क समेत प्रकाशित भएको छ । 

विभिन्न दिवस तथा राष्ट्रिय अवसरहरुमा के कसरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने र प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषणको रणनीति के कस्तो बनाउने भन्ने सम्वन्धमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुसँग छलफलका आधारमा कार्ययोजना तयार गर्ने र सोको कार्यान्वयनको समीक्षा समेत हुने अभ्यासको सुरुआत भएको छ । 

राष्ट्रिय समाचार समिति९रासस० ले मातृभाषामा समाचार सेवाको प्रारम्भ गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा अवधि भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन गर्न प्रारम्भ गरेको छ । साथै, राससले श्रब्यदृश्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन फाइल ट्रान्सफर प्रटोकल (एफटिपी) प्रयोगमा ल्याइएको छ । रेडियो नेपालले थप दुई स्थानमा टावर समेत थप गरी रिले प्रसारण पहुँच विस्तार गरेको छ । 

विज्ञापन बोर्डबाट प्रदेश नमूना कानुनको मस्यौदा र अन्य कार्यविधिहरु तयार गरी सुझाव सङ्कलनको क्रममा रहेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ओटिटी प्रसारकको सूचीकरण प्रारम्भ हुनुको साथै पत्रकारिताका विविध विषयमा महिलाहरुलाई प्रविधिमा महिला प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको र अपाङ्गतामैत्री वेबसाइट निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ । 

नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रले मातृभाषामा समेत सामग्री प्रसारण र प्रकाशन गर्ने क्रममा भाषाहरु थप गरिदै गएको छ । प्रेस मिटका क्रममा सांकेतिक भाषाको दोभाषे प्रयोग प्रारम्भ भएको छ ।

सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरमा देखिएको समस्याको कारण तथा यस सम्बन्धमा भएका कमीकमजोरी तथा सम्भावित साइबर चुनौती सामनाका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा विज्ञहरुको टोलीबाट अध्ययन गराई प्रतिवेदन प्राप्त भएको र सो प्रतिवेदनका कतिपय विषयहरु चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समेटिइएको छ । 

सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमनका लागि निर्देशिका जारी भएको छ भने विधेयकको मस्यौदासमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गुनासो राख्ने र सुन्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नका लागि “मिट योर मिनिस्टर” नामक अन्तरकृयात्मक बटन मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेटिइएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार भई विस्तृत र अन्तिम रुप दिनको लागि विज्ञ परामर्शको काम भइरहेको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्जिनीयरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोकबीच सूचना प्रविधि एक्सिलिन्स सेन्टर स्थापना गर्ने सहमति भई कार्य अगाडि वढेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्ला बनाउने कार्यक्रम रहेको र नेपाल टेलिकमले १९ जिल्लालाई नमूना जिल्ला बनाउने गरी काम भइरहको छ । 

डिजिटल साक्षरता र स्मार्ट स्कूल प्रोग्रामका विषयलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन तयारी अगाडि बढाइएको छ । आलाकार्टा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भई सोही अनुसार टेलिभिजन च्यानलहरुको वितरण तथा शुल्क निर्धारणको कार्य थालनी भएको छ । 

क्षमता विकास तथा सुशासनका लागि पनि साना तर असरदार कामहरु भैरहेका छन् । व्यवस्थापकीय र वित्तीय विभिन्न पक्षमा सम्बन्धित विषयविज्ञको संलग्नता र मन्त्रालयको अगुवाईमा छानविन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको र यसले सुशासनको अनुभूति बढाउन सहयोगी भएको छ । 

हरेक महिना स्टाफ बैठकसँगै ज्ञान हस्तान्तरण सेसन सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गरिएको छ । विज्ञहरुको विषयगत रोष्टर तयार गरी निरन्तर अद्यावधिक तथा नीति तथा कानुन तयारीका छलफलहरुमा विषय विज्ञहरुलाई समेत समावेश गर्ने गरिएको छ । 

गत आव र यस आवमा पनि शुन्य लागत तथा न्यून लागतका सुधारका क्रियाकलापहरु पहिचान गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ भएका छन् । मन्त्रालयको आन्तरिक नियन्त्रक निर्देशिकालाई संशोधन गरी नैतिक निष्ठा विषय र अनुगमन तथा फ्लोअप बैठकको विषय थप हुने क्रममा रहेको छ । 

हुलाक बचत बैंकको कारोबारलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा समायोजन गर्नुको साथै हुलाक सेवालाई सूचना प्रविधि तथा सङ्घीयता अनुकूल हुनेगरी पुनसंरचनाको कार्य अघि बढेको छ । त्यसैगरी मुद्रण विभागबाट हुँदै आएका कार्यहरुमा सुधार गर्ने र सुरक्षण मुद्रणतर्फको पूर्वाधार तथा उपकरण खरिद तथा जडान सम्पन्न गरी मुलुकभित्रै सुरक्षण मुद्रणका कामहरु हुने वातावरण तयारी भैरहेको छ । 

चलचित्र विकास वोर्डको सक्रियतामा चलचित्र स्टोरी बैंक स्थापना र बालचलचित्र महोत्सव चलचित्र विकास बोर्डबाट सम्पन्न भएका छन् । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति र सरोकारबालाबीचको अन्तरक्रिया आयोजना भई सुझाव सङ्कलन गर्नुको साथै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको विवरण समेटिएको सबडोमेन वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ । एक वर्षको समयावधिमा ६१ वटा वृत्तचित्र निर्माणका लागि विदेशी व्यक्तिलाई अनुमति दिइएको छ । 

सोही अवधिमा १०० भन्दा बढी चलचित्र निर्माणको अनुमति प्रदान भएको छ । त्यस्तै नेपाली ६९, हिन्दी ४१, अङ्ग्रेजी ३६, कोरियाली दुई, जापानी दुई, मातृभाषातर्फ नौ (तामाङ्ग एक, गुरुङ्ग तीन, नेपालभाषा एक, लिम्बु चार) को चलचित्र जाँचपास गरी प्रदर्शनका लागि प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । 

उल्लिखित कार्यहरु र यस्तै मन्त्रालय सम्वद्ध कार्यहरु बढी संख्यामा, नवीन कार्यशैलीका साथ र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्दा नै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन राम्रो हुने हो । समूहमा रहेर काम गर्ने र परिणामबाट उत्प्रेरणा प्राप्त गरी पुन कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ लाग्ने शैली मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको कार्यसंस्कृति हुनुपर्दछ । अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग कार्यात्मक साझेदारी गर्न अभिप्रेरित गर्नु र समावेशी कार्यशैलीलाई अनुशरण गर्नु मन्त्रालयको मूल्य मान्यता नै बनेको छ । 

आगामी दिनहरुमा पनि हाल प्रारम्भ गरिएका र समयक्रममा आइपर्ने चुनौती र जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्ने प्रण भने मन्त्रालयको समग्र टीमले गर्नैपर्दछ । मन्त्रालय र मातहत निकायबाट आफ्ना कामहरुलाई मन्त्रालयको भिजनअनुरुप काम गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले पनि सबै विषयगत मन्त्रालय र निकायको सहयोग लिएर आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । 

– लेखक नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुनुहुन्छ