काठमाडौँ / भन्सारमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता (जेसी) सिद्धान्त र मूल्य अवलम्बन गर्ने विषयमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । भन्सार विभागको आयोजनामा बुधबार आयोजित उक्त कार्यशाला सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने विषयमा बृहत छलफल गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाको क्रियाकलाप १.११ मा उल्लेखित भन्सारमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता (जेसी) सिद्धान्त र मूल्य अवलम्बन गर्ने’ विषयलाई कार्यान्वयन गर्न भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा यसलाई राखिएको छ ।
सोही सन्दर्भमा नेपालको भन्सार प्रणालीमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी सम्बन्धी कार्ययोजना बनाइ लागू गर्ने सम्बन्धमा भन्सार विभागले यही फागुन ०८ गते निर्णय गरेको थियो ।
कार्यशाला उद्घाटनको क्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले कार्ययोजना लागू गर्नु अघि बृहत छलफल आवश्यक भएकोले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “प्रतिबद्धता अनुसार लैङ्गिक समानताको विषयमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर भन्सारले कार्य गरिरहेको छ । यसलाई लागु गर्न अगाडि बृहत छलफलको आवश्यक भएकोले यो कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो ।” उनले भन्सारले बनाउन लागेको जेसी कार्ययोजनाको लागि अन्य कार्यक्रमको तुलनामा कार्यशाला प्रभावकारी हुनेसमेत बताए ।
साथै, उनले अहँकार त्यागेर, आत्मविश्वासका साथ काम गर्नसमेत भन्सार कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । यसले सम्मानित वातावरण सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
सो अवसरमा महानिर्देशक पौडेलले कार्ययोजनामा विशेषगरी व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने विषयलाई जोड दिनसमेत आग्रह गरे । व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन गरे लैङ्गिकमैत्री र समावेशीपूर्ण समाज निर्माण हुने उनको भनाइ थियो । साथै, उनले महिलाहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा ‘रोलमोडल’ बन्नसमेत आग्रह गरे ।
यसैगरी, विभागका उप–महानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डेले कार्यशालामा भएका गृहकार्यलाई कार्य योजनाको रूप दिन बाँकी रहेको बताए । उनले भने,“यहाँ छलफल भएका विषयवस्तुलाई कार्य योजनामा समेट्न बाँकी नै छ । आजको कार्यशालामा बृहत छलफल भएका विषयलाई समेटेर अन्तिम रूप दिइनेछ ।”
साथै उनले जतिसक्दो चाडो कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने बताए । त्यस्तै, भन्सार विभागको भन्सार सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका निर्देशक हरिहर पौडेलले भन्सार सम्बन्धी काम गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या कम रहेको गुनासो गरे ।
उनले भने, “भन्सारमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून छ । जसमा कमैले मात्रै लाइसेन्स लिनु भएको छ । लाइसेन्स लिएकाहरूमध्ये पनि धेरैले नविकरण नै गराउँदैनन् ।” भन्सारमा काम गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या बढाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि प्रोत्साहन हुने किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सो अवसरमा उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९–२०८२/८३ भित्रमा भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना भित्र लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता सम्बन्धी तयार कार्ययोजना लागु गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरूमा महिला, दलित, विपन्न, पछाडि पारिएका समुदायको पहुँच नपुगेको कारण उक्त कार्ययोजनामा सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने बताएका छन् ।
नीति बनाउने बेलामा चर्चा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुँदा लैङ्गिकमैत्री र समावेशी समाज निर्माण हुन नसकेको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ । अब बन्ने कार्ययोजनाले सबै विषय क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने र कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । कार्ययोजना लागु भएपछि पनि समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने सहभागीहरूले बताए ।
उक्त अन्तर्क्रिया तथा कार्यशालामा विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधत्व गर्दै महिलाहरू उपस्थिति रहेको थियो ।
तस्बिर : भन्सार विभाग
