काठमाडौँ / राजनीतिक घटनाक्रमको अनपेक्षित परिवर्तनसँगै सत्ता गठबन्धनमा हेरफेर भएको छ ।
संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा आपसमा खटपट हुँदा कुनै गठबन्धनमा रहेका दलहरु अर्को गठबन्धनमा जान सक्ने र सरकार हेरफेर हुनसक्ने कुरालाई सामान्यरुपमा लिनुपर्छ ।
तुलनात्मकरुपमा नयाँ गठबन्धन विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायका लक्ष्यप्राप्ति तथा जनताका समसामयिक समस्याको सम्बोधनका लागि अनुकूल र उचित मानिन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नयाँ सहयात्राका साथ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) जस्तो जिम्मेवार दल सामेल भएपछि जनतामा आशाको सञ्चार भएको छ ।
यो सरकार जनताका समस्याको सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना रहेको छ ।
संसद्लाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने र जनतालाई सुशासन गर्न अत्यावश्यक पर्ने विधेयक ल्याउन सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ । गत अधिवेशनमा थोरै विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएका थिए ।
प्रतिनिधिसिभाबाट एउटा मात्रै विधेयक पारित हुन सक्यो । त्यस प्रकारको धिमा गतिले अब मुलुक चल्दैन ।
एमालेलगायतका अग्रगामी सोच भएका दलहरु सरकारका सामेल भएको र प्रधानमन्त्री दाहालको पनि काम गरौँ भन्ने अठोट हेर्दा अब आपसी छलफलका आधारमा विधेयकहरु प्रशस्त आउनेछन् र पारित हुनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
विधेयकहरु नभएर सदनले बिजनेस नपाउने खालका कमजोरी अब नहोलान् भन्ने कामना गर्दछु ।
सांसदहरुको मुख्य भूमिका विधायकी नै हो । सदनमा आएका विधेयकमाथि मत जाहेर गर्ने र संशोधन गरी त्यसलाई मूर्तरुप दिनाका साथै जनताका आवाज बुलन्द गर्ने काम सांसदको हो । हामीले जनताका समसामयिक आवाजलाई उठाउन छोड्नु हुँदैन ।
जनतालाई पर्ने अरु पीरमर्कामा पनि हामी सारथी हुनुपर्छ । यस आधारमा हेर्दा सांसदले विधायिकी भूमिकालाई कम महत्व दिएका छन् भन्न मिल्दैन ।
सांसदले संसदीय नियमले दिएबमोजिम सदनमा जनताका समस्या सम्बोधनका लागि विशेष प्रस्ताव र सङ्कल्प प्रस्ताव आदिका माध्यमबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन् ।
त्यो भूमिकमा हामी सधैँ रहनेछौँ । आगामी दिनमा यस भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र यस्ता विषयमा सघन छलफल गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
विकसित र संसदीय अभ्यास भएका कतिपय मुलुकमा सांसदहरुको क्षमता र सूचना विकासका लागि अध्ययन र स्रोतसामग्री व्यवस्थापनका लागि संसदीय सचिवालय र विज्ञ समूहको बलियो प्रबन्ध हुन्छ तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यस प्रकारको अनुभव गर्न पाइएको छैन ।
हामीले जति गरेका छौँ, जति बुझेका छौँ, त्यो आफ्नै मेहेनत र खोजीनितीबाट गरेका छौँ । हाम्रो आफ्नै मेहनत, सम्पर्क र सम्बन्धका आधारमा विषयवस्तुबारे बुझेका छौँ ।
संसद सचिवालयले विज्ञहरुको परिचालन र अध्ययन–अनुसन्धान गरेको छैन । सांसदहरु आफ्ना खुट्टामा आफैँ उभिएका छन् ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयमा पनि हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ । खासखास समयमा तीन निकायका बीचमा समन्वय नभएको देखिन्छ ।
संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर कतिपय काम भइ तिनले समस्या पारेका उदाहरण छन् । त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा तनाव दिएकोछ । त्यसकारण यी अङ्गबीच परस्पर समन्वय हुनुपर्छ र आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई कायम राखेर उनीहरु अघि बढ्नुपर्छ ।
निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोषलाई जोडेर हामी सांसदहरुलाई कतिपयले गलतरुपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । त्यस प्रकारको भाष्य सही होइन ।
हुन त यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन भएकाले मैले धेरै प्रतिक्रिया दिनु उचित हुँदैन तर निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोषको रकम सांसदले आफ्नो अनुकलतामा खर्च गर्छन् भन्ने टीप्पणी र भाष्य गलत हो ।
हामीले विद्यमान ऐन र कार्यविधिमा आधारित भएर पहुँच नपुगेका जनता र स्थानमा विकास निर्माणका उचित कार्यक्रम र बजेट जान सकोस् भनेर त्यस कोषको रकमलाई विनियोजन गराउन सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छौँ । आशा छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस यथार्थलाई आधार मानेर उपयुक्त व्याख्या गर्नेछ ।
सांसद विष्टको परिचय
नेकपा (एमाले)का सचिव सांसद गोकर्णराज विष्ट गुल्मी क्षेत्र नं। २ बाट निर्वाचन प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनी हालसम्म तीन पटक सङ्घीय सांसद निर्वाचित भइसकेका छन् । विगतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका सांसद विष्ट युवासङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् ।
विसं। २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिप्रति आकर्षित उनी अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटी सदस्य हुँदै गुल्मी जिल्लाको अध्यक्ष भएका थिए भने एमालेको तत्कालीन अञ्चल कमिटी हुँदै केन्द्रीय सदस्य, प्रचार विभाग प्रमुख, सङ्गठन विभाग प्रमुख र युवासङ्घको इञ्चार्ज जस्ता जिम्मेवारी उनले सम्हालीसकेका छन्।
(सांसद विष्टसँग प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीमा आधारित०
