जनकपुरधाम / आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाका सवाल सम्बोधन गर्न बजेट पैरवी अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाइमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा हालसम्म उठाउँदै आएका सवाल सम्बोधन गर्न पैरवी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको राष्ट्रिय मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले जनाएको छ ।
त्यसका लागि आजदेखि चैत २४ गतेसम्म मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा क्रियाशील जिल्लास्थित मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले बैठक गरेर आवश्यकता पहिचान गरिने र सोही आधारमा सबै तहका सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ती बैठकबाट पहिचान भएका सवाललाई एकीकृत गरी ‘जनवकालत कार्ययोजना’ बनाएर यहीँ चैत २८ गतेभित्रै स्थानीय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको नेतृत्वमा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका ३२ वटा स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइने छ ।
त्यसैगरी मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सवाल सम्बोधन गर्न चैत २९ गते जनकपुरमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र पेस गरिने मञ्चका महासचिव सदाले बताए ।
यहीँबीचमा चैत २५ गते सङ्घीय सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणलगायत सरोकारवाला मन्त्रालय, निकाय र सङ्घसंस्थाको सहभागितामा जनवकालत कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिने राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले बताए ।
बैठकपछि सङ्घीय सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको सवाल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाइने सार्कीले बताए ।
यसअघि सरकारद्वारा गठित मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य एवं अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले सरकारले २०७९ साउन २ गते बधुवाश्रमका रूपमा रहेका हरवाचरवा प्रथा मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अगाडि नबढाउँदा समस्या भइरहेको बताए ।
त्यसका लागि दबाब दिन बजेट पैरवी अभियान गरिने उनले बताए ।
“ मधेसको यो ठूलो समस्याबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन पटकपटक दबाबमूलक कार्यक्रम भएका छन् । त्यसैको प्रतिफलस्वरुप मुक्तिको घोषणसमेत गरिएको छ तर पुनःस्थापनाका लागि ठोस कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था नहुँदा मुक्तहरवाचरवा फेरि समस्यामा पर्न थालेका छन् । त्यस विषयमा दबाब सिर्जना र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न यो अभियान सञ्चालन गरिने छ”, उच्चस्तरीय भूमि आयोगका पूर्वसदस्य विश्वकर्माले भने ।
