काठमाडौँ / नाडा अटो मोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले अर्थमन्त्री बर्षमान पुनसँग भेटी अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि २० बुँदे नीतिगत सुझावहरू पेस गरेका छन् । शुक्रबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले अर्थमन्त्री पुनसँगको भेटमा सुझावहरू पेस गरिएको् हो । 

उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरू ल्याउन आग्रहसमेत गरेका छन् । नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उपे्रतीले नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने २० बुँदे नीतिगत सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरेका थिए । 

सो छलफलको क्रममा खासगरी मेक इन नेपालको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोवाइल व्यवसायीहरूले अत्यधिक रूपमा सवारी साधनहरू उत्पादन गर्ने सिकेडी प्लान्ट स्थापना गर्दै लगेको  बताएका थिए । 

 यसैगरी, व्यवसायीहरूले औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगीहरूको मनोबलमा बृद्धि र यसलाई दिर्घकालिन रूपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुने र सरकारले सवारी साधनहरूको नेपालमै उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्न महसुल दरमा परिवर्तन नगर्दा दिर्घकालिन नीति तयार गर्नु सहज हुने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । 

त्यस्तै, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सिमा तोकिएको छ, जसले गर्दा अटोमोवाइल व्यवसाय गम्भिर रूपले प्रभावित बनेकोले टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने सुझावलाई आफूले गम्भिर रूपमा लिइएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । 

त्यसैक्रममा  बैङ्क तथा वित्तिय निकायहरूलाई अटोमोवाइल क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत  कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गरिनु पर्ने नाडाको सुझाव छ । 

सोही छलफलको क्रममा खुल्ला सीमानबाट नेपाली बजारमा स्पेयर पार्टस, टायर तथा लुव्रिकेण्टसको अनधिकृत रूपमा आयात भईरहेकोले बैधानिक तरिकाबाट आफनो व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको व्यवसाय निरन्तर रूपमा घटदै गएकोले सीमामा मात्र नभई सीमा वाहिरका नाकारूमा समेत कडाईसाथ जाँच गरिनु पर्ने नाडाको सुझाव छ । 

छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री पुनले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावहरूप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरूका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

उक्त छलफलमा नाडाका प्रदेश उपाध्यक्ष तेजनारायण साह, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।