काठमाडौँ / पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले अर्थमन्त्री बर्षमान पुनलाई आगामी बजेटमा करको दरभन्दा दायरा बढाउन जोड दिएका छन् । शुक्रबार बजेटको सम्बन्धमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख विषयहरूका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएका हुन् । साथै, पर्यटन संघ संस्थाहरूको तर्फबाट आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू राख्दै होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले होटलमा लागेको विलासिता कर हटाइनु पर्ने कुरामा जोड दिए । 

नेपालको वर्तमान पर्यटन क्षेत्रले ३५ लाख पर्यटक लगायतका सेवाग्राहीहरुलाई स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेको भएता पनि वर्तमान पर्यटन आगमन क्षमताको एक तिहाईको हाराहारीमा रहेको हुँदा समग्र क्षेत्रले सञ्चालन खर्च पनि जुटाउन नसकेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।

सो अवसरमा पर्यटन व्यवसायीहरूले क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि बजेटले मौजूदा वस्तुस्थितिको सुक्ष्म समीक्षा आवश्यक रहेको र यस क्षेत्रको संस्थागत सुदृढिकरणका लागि उपयुक्त कार्यनीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराए । 

आगामी बजेटले करको दर भन्दा पनि दायरा बढउनु पर्ने बताउँदै अध्यक्ष शाहले होटलमा लागेको विलासिता कर हटाइनु पर्ने कुरामा जोड दिए । यसैगरी नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष रमेश थापाले हवाई यात्रामा लागेको कर व्यवहारिक नभएको र हवाई टिकट जारी गर्ने कार्य नेपाल भन्दा वहिर हुन थालेको गम्भीर स्थितिबारे बनाउँदै हवाई यात्रामा लागेको कर खारेजीको माग गरे । 

ज्ञापनपत्रमा अन्य विषयहरुका अतिरिक्त होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयमा अध्यक्ष शाहले जोडदार माग गरे ।

उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पर्यटन व्यवसायीहरूको जायज मागबारे अध्ययन गरी यसतर्फ उपयुक्त तथा सकारात्मक कदम चालिने आश्वासन व्यक्त गरे । 

छलफलमा नाराका अध्यक्ष शिव अधिकारी, एनएमएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर राज पाण्डे, नाटाका महासचिव कुमारमणि थपलिया, नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य राजेन्द्र लामा तथा होटल संघका प्रमुख संचालन अधिकृत टेकबहादुर महतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।