समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि ठूलोमात्रामा लगानीको आवश्यकता छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै लगानी जुट्न नसक्ने हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरिन्छ ।
गोरखा भूकम्प, कोभिडपछि लगानीकर्ताको जोखिम बहन क्षमतामा ह्रास आएको छ भने विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको असर हाम्रोजस्तो मुलुकमा बढी नै परेको सन्दर्भमा बाह्य लगानीको ठूलो महत्व र आवश्यकता रहेको छ ।
नेपालले पनि विभिन्न समयमा यस किसिमका सम्मेलनहरु आयोजना गर्दै आएको छ तर लगानीकर्ताहरुका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था, विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा ती सम्मेलनहरुमा व्यक्त प्रतिवद्धताअनुसार लगानी हुन सकेन ।
यसअघिका सम्मेलनमा भएका प्रयास, प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन के–कस्ता रहे भन्ने विश्लेषण गर्न पनि यस सम्म्मेलन उपयुक्त थलो बन्न सक्दछ । प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये कुन परियोजनाको लगानी प्राप्ति भयो ? अथवा कुन परियोजनामा प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति भएन भनेर गहन विश्लेषण आवश्यक छ ।
मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजनामा गरिएको सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका करिब एक सय ५० परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ ।
पर्याप्त पूँजी, प्रविधि तथा मानव संसाधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी आवश्यक भएकाले देशको समग्र विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको यस सम्मेलनमा करिब आठ सय विदेशी र चार सय नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउनु आफैँमा पनि उपलब्धिमूलक हो । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई सम्मेलनमार्फत नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको सन्देश पुग्दछ।
नेपालमा यसअघि कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमण जस्तै सम्मेलनमा पनि विशिष्ट व्यक्ति आउन सकेमा विश्वमा थप राम्रो सन्देश जानेछ ।
यस्ता भ्रमणले हाल मुलुकमा निजी क्षेत्रविरुद्ध सृजना भएको अमैत्री राजनीतिक भाष्यलाई चिरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग पुग्नेछ । लगानीको वातावरणको सूचना विश्वसामु प्रवाह गर्दा अपेक्षित भन्दा निकै ठुलो लगानीको प्रतिबद्धता आउने तर लगानी गर्न भने तत्परता नदेखाउने अवस्था रहेको छ ।
विगतका कमजोरीहरुबाट सिकेर पर्याप्त गृहकार्य नगरी सम्मेलनहरु आयोजना गर्दा केबल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने र ठोस परिणाम ननिस्कने अवस्था रहन्छ । यद्यपि यसपटकको सम्मेलनबाट विश्वमा सकारात्मक माहोल प्रवाह भएको छ ।
यसले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुका साथै विश्वको ध्यान नेपालमा खिच्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलनले तत्कालै परिणाम दिने पनि होइन । अहिले लगानीको सम्भावना र अवसर देखाउने हो । लगानीकर्तालाई नेपालबारे बुझाउने र लगानीका लागि आकर्षित गर्ने हो, यसको नतिजा दीर्घकालमा देखिन्छ ।
नेपाल लगानी बढाउन आतुर छ भन्ने सन्देश गएको छ, राजनीतिक र सबै हिबासले लगानी भित्र्याउन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ। सरकारको तत्परता राम्रो छ, यो गतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ, यसले नेपालका तर्फबाट विश्वमा सकारात्मक माहोल प्रवाह हुन्छ, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग पुग्छ ।
लगानी सम्मेलन गरेर सरकारले रोजगारीका अवसर सृजना गर्न खोज्नु राम्रो कुरा हो । राष्ट्रिय हित हुने गरी दीर्घकालीन सोच राखेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आँकलन गरेर सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।
पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, जलविद्युत्का साथै व्यक्तिको क्षमतामा विकास गर्नेमा पनि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्रिन हाइड्रोजन, कृषि र सूचना प्रविधि, जडिबुटी र खनिज पदार्थ पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् ।
वैदेशिक लगानीकर्ताको मनोबल जित्न भने त्यति सजिलो छैन । मुलुकको आर्थिक विकास गर्नको लागि ठुलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्राउने उद्देश्य राखी आयोजना गरिने यस्ता सम्मेलनबाट विदेशी ठूला लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरू, स्वदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ र सरोकारवालालाई मुलुकमा लगानीको लागि आग्रह गरिरहँदा उनीहरुको अपेक्षाहरुलाई पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
सम्मेलनले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक मुद्रा भित्राउने, रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारको आयलाई बढोत्तरी गर्ने उपयुक्त अवसर प्रदान गर्दछ ।
दैनिक १६–४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गइरहेका छन् । बढीभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरी विभिन्न आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिए देशमा रोजगारीको वातावरण सृजना हुनेछ र कामकै लागि दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवा विदेश भौँतारिनुपर्ने अवस्था हुँदैन ।
लगानीका लागि भौतिक सुरक्षा पहिलो र महत्वपूर्ण विषय हो । मुनाफा हुने किसिमको आर्थिक वातावरण, कर र वित्तीय प्रणाली पश्चगामी हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चित गराउनुपर्ने हुन्छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले झन्डै एक दर्जन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । तर सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ ।
अन्तिम समयमा आएर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनुभन्दा पहिले नै संसदबाटै सहमतिमा कानुनहरू बनाएको भए नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश जाने थियो । यसअघिको लगानी सम्मेलनमा गरिएका कानुन संशोधनका बाचा पनि समयमै पूरा गरेको सन्देश जाने थियो । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कतिपय नयाँ ऐन नै ल्याउनु पर्नेछ । संसद्मा गएका ऐनहरू पास गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ त्यहाँ त्यसैगरी निजी सार्वजनिक साझेदारीका ऐनका कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने हुन्छ । विश्वका लगानकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीका अवसर, लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले लिएका नीतिगत तथा कानुनी प्रयासबारे जानकारी गराउने अवसर पनि हो ।
नेपाल लगानीको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको सन्देश दिने अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन ढोका खुल्ला गर्ने अपेक्षा गरिएसँगै नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त थलो बनेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
विगतका लगानी सम्मेलनमा भएका उपलब्धिहरुलाई अझ सुदृढ गर्दै त्यसको पतिफललाई अझ बढी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकिने परियोजनाहरुबारे छलफल गरेर टुंगोमा पु-याउन सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी निजी क्षेत्रसमेत उत्साहित बनेको छ । सम्मेलन सरकारको मात्रै नभएर राज्यको भविष्य र समृद्धिसँग जोडिएको हुँदा सबै राजनीतिक पार्टीहरुको समान अवसर र सहभागिताको रुपमा लिनु पर्दछ ।
लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । लगानीकर्ताको चाहनासँगै हाम्रा प्राथमिकताहरु पनि सँगसँगै जोडेर लैजान सके मात्रै परिणाममुखी हुन सक्छ ।
हामीले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीकर्ता कति इच्छुक छन्, कति विश्वस्त छन् र उनीहरू प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न चाहिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी राखेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनुपर्ने छ । एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । नेपालको विकासका लागि अनगिन्ती क्षेत्र र सम्भावना छन् । त्यसमध्ये प्राकृतिक स्रोतका रूपमा जलस्रोत हो भने अर्को पर्यटन क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्र पनि वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
(लेखक डा. गोविन्दराज पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)
