काठमाडौँ / प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अपरिहार्य पक्ष हो । यसलाई लोकतन्त्रको खम्बा भन्ने गरिन्छ भने सूचना स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ । यो बिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न ।
तर, पछिल्लो समयमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास एवं सूचनाको पहुँच र प्रवाहलाई लिएर नयाँ खालको बहस विश्वव्यापीरुपमा हुन थालेको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल माध्यमको व्यापकताले गर्दा मिथ्या सूचनाको बिगबिगी बढेको विषय विगत केही वर्षदेखि राम्रैसँग बहसमा आइरहेको छ ।
युनेस्कोले सन् २०२२ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा यही विषयलाई केन्द्रित ग¥यो र व्यावसायिक पत्रकारिता कसरी डिजिटल मिडियाको घेराबन्दीमा पर्दै गएको छ भन्ने विषयमा बहस चलायो । पछिल्लो समयमा यो वहसको सान्दर्भिकता अरु बढ्दै गएको छ ।
सन् १९९१ मा विन्डहक घोषणासँगै प्रत्येक वर्षको मे ३ का दिन युनेस्कोको आह्वानमा विश्वभर मनाउने गरिएको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा प्रत्येक वर्ष पत्रकार र पत्रकारिताको विविध आयामलाई मूल विषय बनाउने गरिएको छ ।
पत्रकारको सुरक्षा र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै पत्रकारिताको विकास र प्रवद्र्धनका विविध पक्षलाई समेटिने गर्दछ । यही क्रममा गत वर्ष सम्पूर्ण मानव अधिकारको चालकका रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व र भूमिकामाथि बहस पैरवी गरियो भने यो वर्ष पर्यावरणीय सङ्कट सामना गर्न पत्रकारिताको महत्व र भूमिकालाई जोड दिँदै यो धरतीका लागि प्रेसको आवश्यकता र महत्वलाई केन्द्रविन्दु बनाइएको छ ।
वर्ष २०२४ को नारा छ– अ प्रेस फर द प्लानेटः जर्नालिज्म इन द फेस अफ द इन्भाइरोन्मेन्ट क्राइसिस । यसक्रममा सही सूचनालाई ओझेलमा पार्ने गरी फैलिएको असत्य, मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचनाले पर्यावरणीय संकट सामना गर्न कसरी अवरोध गरिरहेको छ भन्ने पक्षलाई समेत विश्वभर बहसमा ल्याइएको छ ।
मिथ्या सूचना अहिले एकातिर हरेक समाजका लागि चुनौती बनिरहेको छ भने अर्कोतिर सूचना स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न हरेकजसो सरकारका लागि गतिलो हतियार समेत बनिरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्न सम्भव छैन ।
डिजिटल प्लेटफर्महरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका फराकिला माध्यमहरु हुन् । यिनको उपस्थिति व्यापक र सशक्त छ । विश्वभर प्रभाव रहेका यस्ता सञ्जालहरूको उपस्थिति र अभ्यास नेपालमा पनि बढ्दो मात्रामा छ । खासगरी फेसबुक, युट्युव, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्राम, टिकटक, ट्वीटर, फेसबुक मेसेन्जर, स्नापच्याट, विच्याट आदिका प्रयोगकर्ता नेपालमा पनि बढ्दो मात्रामा छन् ।
यीमध्ये कतिपय साइट वा त्यस्ता साइटका कतिपय विषयवस्तुहरू भावनाको आदान–प्रदान मात्र होइन, सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन र जनमत निर्माणमा मिडिया जस्तै गरी क्रियाशील रहेको पाइन्छ । तर, डिजिटल मिडियाका कतिपय विषयवस्तुहरुकै कारण यसलाई रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित बनाउन लोकतान्त्रिक सरकारलाई बहाना मिलेको छ । नेपालमा पनि कानुनी संरचना वा कार्यकारी अधिकार प्रयोगमार्फत यो अभ्यास हुन थालिसकेको छ ।
पछिल्लो समयमा द्रुत विस्तार भैरहेको टिकटकमाथि नेपाल सरकारले केही महिनाअघि प्रतिबन्ध लगायो । यसको प्रयोगमा देखिएको अराजकता, आर्थिक अपारदर्शिता, गैरकानुनी कारोवार, जवाफदेहीताको अभावजस्ता थुप्रै कारणले यो कदम आवश्यक मानियो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने कतिपय अभियन्ता, सङ्घसंस्था र सरोकारवाला पक्षहरुसमेत सरकारको यो निर्णयका सन्दर्भमा द्विविधामा परेका देखियो ।
स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता होइन भन्ने तर्क गर्नेहरुको स्वर चर्को भयो । टिकटकको प्रयोगमा समस्या देखिएको भए पनि त्यसको उपचार प्रतिबन्ध होइन, नियमन हो भन्ने स्वर कमजोर बन्यो ।
प्रविधिले सञ्चार माध्यमलाई कति फराकिलो बनाउँदैछ र कति सङ्कुचित गर्दैछ भन्ने विषय नेपाली सन्दर्भमा पनि बहसमा आउन थालिसकेको छ । परम्परागत माध्यमलाई नयाँ माध्यमले विस्तारित गर्दैछ कि प्रतिस्थापन गर्दैछ ? सामाजिक सञ्जालले पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन गर्दैछ कि विघटन ? यो विषयको विश्लेषणमा सञ्चार माध्यमहरुको आयको स्रोतमा सामाजिक सञ्जालले बढाउँदै लगेको हिस्सा पनि जोडिएको छ ।
यस्तै पछिल्लो समयमा समाजमा मिथ्या सूचनाको बाढी आइरहेको सन्दर्भ पनि यहाँनिर गासिएको छ । यसले पत्रकारिताको पहुँच खुम्च्याएको मात्र छैन, विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्रभावकारी नियमनको अभाव र सञ्चार साक्षरताको कमीका कारण हाम्रो जस्तो समाजमा पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल छुट्याउन नसकिँदा त्यसको मार मूलप्रवाहका सञ्चार माध्यमले भोग्नु परेको छ । यसले पत्रकारितालाई बहुपक्षीय घेराबन्दीमा पारिदिएको छ ।
पत्रकारमा सेल्फ सेन्सरसीपको स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । पेशाबाट पलायन हुनेको सङ्ख्या बढाएको छ । फलतः पत्रकार पेशागतरुपमा समेत असुरक्षित बन्दै गएका छन् भने मिडिया बन्द हुने स्थिति थपिदिएको छ । यस परिप्रेक्षमा यसका चुनौती र त्यसलाई सामना गर्ने नीति, विधि र संरचनाको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघका फोरमहरुमा बहस हुन आवश्यक छ ।
विगतको तुलनामा अहिले माध्यमगत, प्रविधिगत र संख्यात्मक तीनै हिसाबमा नेपाली पत्रकारिताले ठूलो फड्को मारेको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा पत्रपत्रिका दर्ताको संख्या करिव आठ हजार पुगेको छ भने एक हजार बढी एफएम रेडियोले प्रसारण अनुमति (लाइसेन्स) प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै प्रसारण अनुमति पाएका टेलिभिजनको सङ्ख्या अढाइ सय पुगेको छ भने सूचना विभागमा दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या करिव पाँच हजार छ ।
प्रेस काउन्सिलको अभिलेखअनुसार नियमित प्रकाशित भई वर्गीकरणमा आवदेन दिने पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या करिब नौ सय छ । नेपालको भूगोल र जनसङ्ख्याको तुलनामा यो संख्या सानो होइन ।
पहुँचका दृष्टिले पनि नेपाली सञ्चारमाध्यमको प्रभाव ब्यापक छ । उपलब्धताको दृष्टिले पत्रपत्रिका र रेडियो प्रसारणको पहुँच करिव ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा छ भने टेलिभिजनको पहुँच करिव ७० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको अनुमान छ ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन समाचार पोर्टल र परम्परागतमाध्यमको डिजिटल भर्सन देशभित्र मात्र नभई विश्वभर फैलिएको छ । यसले मूल प्रवाहका सञ्चारमाध्यमको पहुँच ब्यापक बनेको देखाउँछ । तर, यसको प्रभाव भने बढ्ने भन्दा घट्ने स्थितिमा छ ।
यसरी प्रभाव घट्नुमा सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक अभ्यास कमजोर हुनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो । त्यसमा विषयवस्तुको गुणस्तर एउटा पक्ष हुन सक्दछ भने अर्को पक्ष कमजोर आर्थिक स्थिति ।
नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिडलगायतको कारण नेपाली सञ्चारमाध्यम श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा दबाबमा प¥यो । पछिल्लो समयमा आमसञ्चार माध्यमको बजार एकातिर विश्वब्यापी आर्थिक सङ्कट र राष्ट्रिय मन्दीको कारण थप खुम्चिँदै गएको छ भने भएको सीमित बजार पनि डिजिटल माध्यमले खोसिरहेको अवस्था छ ।
यस्तो स्थितिमा नेपाली मिडिया उद्योग चरम आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा पर्ने स्थिति छ । यसले गर्दा यसको जीवन नै चुनौतीमा पर्ने जोखिम बढिरहेको छ । त्यो जोखिमबाट निस्कन मिडिया क्षेत्र चनाखो हुन आवश्यक छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ यस्ता सङ्गीन विषयमा जागरुक हुनुपर्दछ । महासङ्घले पत्रकार र पत्रकारितालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता मुद्दामा अग्रसरता देखाउनु पर्दछ । संवोधनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकासले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी सनातनी मान्यतालाई पुनः परिभाषित गरेको छ । अति संवेदनशील बाहेकका सम्पूर्ण सूचनाहरु सार्वजनिक डोमेनमा उपलब्ध भैरहेका छन् । सूचनाहरु अव सरकारी अधिकारी वा सार्वजनिक निकायको नियन्त्रणभित्र छैनन् ।
नयाँ प्रविधिको विकासले प्रविधि लोकतन्त्र अर्थात् डिजिटल डेमोक्रेसीको नयाँ अवधारणा जन्माइरहेको बेला प्रविधिको विकास र विस्तारलाई रोक्न सकिन्न । रोक्ने अवधारणामा जानु पनि हुदैन । प्रविधिले पत्रकारको परिभाषा नै बदलिदिएको अहिलेको अवस्थामा पत्रकारिताको साख र समग्र उद्योगलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा पनि नयाँ अवधारणाका साथ बहस पैरवी आवश्यक छ ।
यसमा प्रविधि अर्थात् डिजिटल प्लेटफर्मलाई सचेतनापूर्वक अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसलाई बाधक होइन, साधकको रुपमा लिएर नीतिगत तथा व्यवहारिक उपायहरु अबलम्बन गरिनुपर्दछ ।
सामाजिक सञ्जाल, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र न्युज अटोमेशन जस्ता विषय कुनै न कुनै रुपमा पत्रकारितासँग जोडिंदै छन् । त्यसले सिर्जना गर्ने प्रभावहरु विगतको तुलनामा अझ व्यापक हुँदै छन् । त्यसैले पनि पत्रकारितामा ‘इथिकल प्राक्टिस’ एक अहम् विषयका रुपमा छलफलमा आउन जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसमाथि बहस हुन थालिसकेको छ । नेपालमा पनि यसप्रति सचेतन बहस गर्ने समय भैसकेको छ । प्रविधिको नवीनतम् विकाससँगै परम्परागत सञ्चार माध्यमको भविष्यमाथि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भैरहेको आजको समयमा प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै पत्रकारिताको अस्तित्व रक्षाका निम्ति सबै पक्ष गम्भीर बन्न र सामूहिक पहलकदमी लिन जरुरी छ ।
सञ्चार माध्यम रहेनन् भने पत्रकारिता रहँदैन । पत्रकारितामा सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको आत्मसात भएन भने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुने जोखिम बढ्छ ।
सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक स्वामित्व यसको लगानीकर्तामा रहने भएपनि विषयवस्तुमाथिको स्वामित्व सार्वजनिक हो । यसको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, स्थायित्व र जीवन्तता आमचासो र साझा सरोकारको क्षेत्र हो । यो व्यवस्थापन वा सरकारको मात्र नभई पत्रकार स्वयंको पनि उत्तिकै चासो र सरोकारको विषय हो ।
(लेखक डा महेन्द्र विष्ट नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ)
.gif)
