काठमाडौँ /  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका पहुँचवालाहरूले हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न ३ बुँदै निर्देशन दिएका छन् । 

अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएकाहरू अस्पतालमा बसेर हिरासत छल्ने गरेकोमा जनस्तरबाट नै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। सोमबार छामिछानेले निर्देशन जारी गर्दै दीर्घरोगीलाई मात्रै अस्पतालमा राख्न निर्देशन गरेका छन् । 

अस्पताल लैजानुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल वा मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने वा नपर्नेबारे निर्णय लिन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा धेरै राख्नुपरेमा कारण खुलाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले चैत १३ मा मेडिकल काउन्सिललाई त्यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो । 

निर्देशन जारी गर्दै मन्त्री लामिछानेले भने, “आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो। राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ नै। तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो ।”

प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानूनी प्रवन्ध र अभ्यासलाई बस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो। 

काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरिएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा। विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।