काठमाडौँ / नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले प्रालिले विभिन्न समयमा दर्ता गरेका आठ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार रिट खारेजको फैसला गर्यो ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) वापतको रकम सरकारलाई दाखिला गर्ने विषयमा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुबीच करिब १२ वर्षदेखि विवाद कायम थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि उक्त विवादको निरुपण भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधशिद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्दै वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका आठ वटै रिट खारेज गरिदिएको छ । 

वर्ल्डलिङ्कको विपक्षमा सर्वोच्चको फैसला आएसँगै सरकारलाई अरु सेवा प्रदायकबाट पनि रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषवापतको रकम उठाउन  नजिर स्थापित भएको छ । जसबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर बक्यौता रोयल्टी सरकारी खातामा जम्मा हुनेछ ।

वर्ल्डलिङ्कसहित विभिन्न नौ वटा सेवाप्रदायक कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि रोयल्टी बुझाउन बाँकी रहेको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समिति तथा स्वतन्त्र अध्ययन समितिले असुलउपर गरिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयले पछिल्लो आठ वर्षदेखि यो विषय उठाउँदै आएको थियो । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले पनि यो विषय औल्याएको थियो ।

“दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कूल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न १५ वटा दूरुसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आय विवरणअनुसार कूल आय १ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको चार प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी रकम ७ करोड ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँ दाखिला गरेका छैनन्”, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “त्यस्तै, १२ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दनीको ४ अर्ब ८५ करोड ९४ लाख ५४ हजार रुपैयाँको चार प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी १९ करोड ४३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी छुट भएको देखिएकाले छुट रोयल्टीसमेत कानुनी व्यवस्था बमाजिम असुल गरिनुपर्दछ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले लामो समयदेखिको विवाद निरुपण भएको सरकार तथा मातहतका निकायबाट भएका निर्णयलाई सदर गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको बताए । 

“दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता असुल गरिनुपर्छ भनेर महालेखाले हरेक वर्ष औँल्याउँदै आएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले उक्त बक्यौता असुली गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो”, उनी भन्छन्, “मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।”

वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले २०७६ मङ्सिर २३ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७७ असार सात गते दुई वटा, २०७७ असार २४ गते थप दुई वटा, २०८० चैत १२ गते र २०८० चैत १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । 

रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता तिर्न बाँकी भएपछि सरकारले ती कम्पनीको ब्याण्डविथको रकम भुक्तानी सुविधा रोकिदिएको थियो । 

सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारलाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रोयल्टी असुलीका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीका लागि पहिले बक्यौता रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ ।

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानी नोक्सानी गरेको हुँदा सोउपर छानबिनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमासमेत उजुरी दर्ता भएको थियो । उक्त उजुरीका सम्बन्धमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी सुझाव लिएको थियो । 

छानबिन समितिको सुझावपछि मन्त्रालयले गत असोज ९ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि भन्दै पत्र पठाएको थियो । 

मन्त्रालयको उक्त पत्रअनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिको मात्र १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार ९ सय ९०  रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 

त्यसैगरी, वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकसेन सिस्टम प्रालिको ७ करोड ३२ लाख ४९ हजार दुई सय २१ रुपैयाँ, पोखरा इन्टरनेट प्रालिको ३ करोड ३३ लाख १० हजार छ सय ११ रुपैयाँ, क्लासिक टेक प्रालिको २३ करोड ७१ लाख १७ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी प्रालिको १ करोड नौ लाख ४४ हजार ४ सय ९ रुपैयाँ र भायानेट कम्युनिकेसन प्रालिको २६ करोड ७६ लाख ४७ हजार ७ सय १० बक्यौता रुपैयाँ देखिन्छ । 

त्यसैगरी, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिको २३ करोड ६४ लाख ७ हजार पाँच सय ३३ रुपैयाँ, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालिको  ९ करोड १६ लाख ५७ हजार २ सय ३४ रुपैयाँ, सुबिसु केबलनेट प्रालिको २६ करोड ९७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबर तिर्न बाँकी देखिन्छ ।

यी नौ वटासहित अरु थप केही कम्पनीको बक्यौता जोड्दा हालसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर असुल हुन बाँकी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले जानकारी र्दिए । 

“मर्मत सम्भार खर्च भनेर सेवा प्रदायकहरुले उठाएको रकम पनि नाफामा गणना गरेर त्यसको कर तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ थियो भने सेवा प्रदायकहरुले त्यसलाई गणना नगरि वार्षिक आम्दानी गणना गर्दै आएका थिए । दूरसञ्चार सेवाबाटै कमाएको पैसा भएकाले विद्यमान नियमअनुसार यो रकम तिर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अहिले फैसला आएको छ”, पौड्यालले भने, “पहिलेको नौ वटाबाहेक अरु पनि छन् । पहिलेका नौवटाको करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ भने वर्ल्डलिङ्कले मात्र करिब २ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । सबै सेवा प्रदायकले तिर्न बाँकी रकम जोड्ने हो भने करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ।” 

रोयल्टीवापतको रकम सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको खातामा र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषवापतको रकम दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा जानेछ।

सेवा प्रदायकहरुले कम रकम बुझाउनुको प्रमुख कारण दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ अनुसार कूल आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकमहरु समावेश नगरेको मन्त्रालयको अध्ययनमा उल्लेख छ । 

“ग्राहकबाट सेवा प्रदायकहरुले असुल गरिसकेको मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्जजस्ता आयहरु घटाइ तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व दायित्व कम तिर्न आय विवरणमा नमिल्ने किसिमले ‘प्लिट’ र ‘बण्डलिङ’ गरी प्रस्तुत गरिएको छ”, मन्त्रालयको अध्ययनमा भनिएको छ ।

दूरसञ्चार नियमवली २०५४ को नियम २६ मा वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधिभित्र नबुझाएमा बाँकी रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।  

वार्षिक कूल आम्दानी भन्नाले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी सामग्री बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमसमेत मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ। 

तर सेवा प्रदायकहरुले मर्मतसम्भार शुल्कलाई वार्षिक आम्दानी मान्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए। रासस