काठमाडौँ / अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मनोमानी रूपमा करका दर हेरफेर नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।  आइतबार यहाँ आयोजित पूर्वबजेट छलफलका क्रममा उनले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै कसैका स्वार्थ हेरर नभई मुलुक हेरेर करका दर हेरफेर गरिने बताएका हुन् ।

“कोही चिनेका, मेरो पार्टी निकटका, वा सरकार निकटका व्यवसायीलाई हेरेर करका दरहरुमा आफूखुसी जे मन लाग्यो त्यही गर्दिनँ । करसम्बन्धी व्यवस्था पहिला के थियो, अहिले के छ र के कारणले हेरफेर भएको कारणसहित तीन महलेसहित आर्थिक ऐन आउँछ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “एउटा अर्थमन्त्रीको सनकले निजीको वर्षौँसम्म गरेको लगानी डुबाउन मिल्दैन । जनताले र राज्यले विश्वासपूर्वक दिएको जिम्मेवारी विश्वासपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।” 

अर्थमन्त्री पुनले नेपालले लोकतान्त्रिक र खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेकाले उद्योग व्यवसायसम्बन्धी नीति पनि खुला र पारदर्शी हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। विकास तथा समृद्धि यात्रमा सरकार निजी क्षेत्रलाई अघि लगाएर हिँड्न चाहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

आर्थिक विकासका लागि नीतिगत निरन्तरता जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले  सरकारका नीति तथा कानुनमा रहेका कमजोर पक्ष हटाउने र राम्रा सिकाइलाई दीगो बनाउँदै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बारे आफू जानकार रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले ती अप्ठ्यारा फुकाउन लागि परेको बताए । 

आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा अघिल्ला चार आर्थिक वर्षदेखिका ६ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको अवस्था रहेको भन्दै उनले पुराना दायित्व बोक्नुपर्दा धेरै स्वतन्त्र नरहेको पनि उल्लेख गरे । 

“अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट बनाइराख्दा तीन/चार वर्षअघिका अर्थमन्त्रीका पालादेखिको रु छ खर्ब बराबरको दायित्व बोक्नेपर्ने अवस्थामा छु । एक वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने अर्थमन्त्री चार वर्षदेखिको दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्थाले म त्यति स्वतन्त्र छैन ।” उनले भने ।